शुक्रबार, ६ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले#हिउँ चितुवाको बासस्थानमा ह्रास#हानि–नोक्सानी कोष#रवि लामिछाने#भाकल पूरा गर्न#नाकाहरूमा सवारी चाप#‘यु–१९’ महिला क्रिकेट#जिप सफारी#बन्दीपुर#अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले#भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशंकर#मोहम्मद सैफउद्दिन#एनपीएल#विजयादशमीको टीका #अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले#हिउँ चितुवाको बासस्थानमा ह्रास#हानि–नोक्सानी कोष#रवि लामिछाने#भाकल पूरा गर्न#नाकाहरूमा सवारी चाप#‘यु–१९’ महिला क्रिकेट#जिप सफारी#बन्दीपुर#अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले#भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशंकर#मोहम्मद सैफउद्दिन#एनपीएल#विजयादशमीको टीका
समाचार

बाढीपिडितका लागि सरकारद्धारा पौने ७ करोड रुपैयाँ निकासा

यो रकम प्रभावित स्थानीय तहलाई आवश्यकता अनुसार वितरण गरिने
सक्रिय न्युज · शनिबार, १३ भदौ, २०८३ मा प्रकाशित
बाढीपिडितका लागि सरकारद्धारा पौने ७ करोड रुपैयाँ निकासा
काठमाडौं, भदौ १३ :

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा यही भदौ १० गते बिहान आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले पौने ७ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहका लागि शुक्रबार सम्ममा रु ६ करोड ७५ लाख निकासा गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार यो रकम प्रभावित स्थानीय तहलाई आवश्यकता अनुसार वितरण गरिने जनाएको छ ।

प्राधिकरणको बिहीबार बसेको कार्यकारी समितिको ३५औँ बैठकले प्राधिकरणको कोषमा भएको रकममध्ये उक्त रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार उक्त रकम अतिप्रभावित, प्रभावित, सामान्य प्रभावित स्थानीय वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ  ।

प्राधिकरणका अनुसार रसुवाको उत्तरगया, गोसाइँकुण्ड, कालीका र आमाछोदिङ गाउँपालिका, नुवाकोटको विदुर र बेलकोट नगरपालिका, तारकेश्वर, किस्पाङ गाउँपालिका, धादिङको बेनिघाट रोराङ, गजुरी, गल्छी र सिद्धलेख गाउँपालिका, गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका र तनहुँको देवघाट र आबुँखैरेनीमा भएको क्षतिका आधारमा उक्त अनुदान वितरण गरिनेछ ।

प्राधिकरणको बैठकले केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट उल्लेखित स्थानीय तहलाई विपद्् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ बमोजिम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत तत्काल राहत स्वरुप रकम उपलब्ध गराउने र सो बराबरको रकम अर्थमन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन कोषमा शोधभर्ना उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार