प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले उक्त विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको समिति सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
विधेयकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाई तीन वर्ष बनाउनुका साथै कार्यसम्पादनका आधारमा दुई वर्षको लागि पुनःनियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी वा त्यस्तो पदबाट अवकाश भई दुई वर्ष व्यतीत नभई सञ्चालक सदस्य बन्न नपाउने गरी कुलिङ्ग पिरियड राखिएको छ । समिति सभापति बुढाथोकीले विधेयकमाथि आफ्ना थप धारणा वा संशोधनलाई अर्थ समिति सचिवालयमा लिखित रूपमा अभिलेख गराउन सकिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।
ऐन संशोधनसँगै देशले आर्थिक रूपमा फड्को मार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नेतृत्व छनोटको संरचनागत विधि र कार्यसम्पादन प्रक्रियामा सुधार ल्याउन खोजिएको उनले बताए ।
