सोमबार, १६ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमाडौँले टस जित्यो#जुगल हिमशृङ्खला#प्रा.डा. गोविन्द केसी#अस्पताल भर्ना#सभापति रवि लामिछाने#पत्रकार धरपकडको छानबिन#जोमसोम-कोरला सडक सञ्चालन#महामन्त्री विपिन आचार्य#चीन भ्रमणमा जाने#कांग्रेसको देउवा पक्ष#संस्थापन पक्षलाई काउन्टर#मकवानपुरले कुलेखानी#१२ घण्टा आवागमन बन्द#मेडिकल हब #काठमाडौँले टस जित्यो#जुगल हिमशृङ्खला#प्रा.डा. गोविन्द केसी#अस्पताल भर्ना#सभापति रवि लामिछाने#पत्रकार धरपकडको छानबिन#जोमसोम-कोरला सडक सञ्चालन#महामन्त्री विपिन आचार्य#चीन भ्रमणमा जाने#कांग्रेसको देउवा पक्ष#संस्थापन पक्षलाई काउन्टर#मकवानपुरले कुलेखानी#१२ घण्टा आवागमन बन्द#मेडिकल हब
राजनीति

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय : पराजुलीसहित चारजना सचिवमा बढुवा

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बुधबार, ३१ भदौ, २०८३ मा प्रकाशित
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय : पराजुलीसहित चारजना सचिवमा बढुवा
काठमाडौं, भदौ ३१ :

सरकारले नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पराजुलीसहित चार जनालाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

बैठकले नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू ठगीन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई पनि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा अग्रिम करको दर निर्धारण गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा राखेको हितको लाभ रकममा ३.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा राखेको हितको लाभ रकममा पाँच प्रतिशत अग्रिम कर कायम गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले साउदी अरबमा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बिमा तथा क्षतिपूर्ति रकम प्राप्तिका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि साउदी नागरिक कानुन व्यवसायीलाई वारेसनामा (पावर अफ एटर्नी) दिई बिमा तथा क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ ।

बैठकले सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३ र चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार