राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विगतका उपलब्धिबाट पछाडि फर्किने नभई अझ परिपक्व र सबल लोकतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ अगाडि बढ्ने उद्देश्यले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
नेसनल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकः अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले समय, समाज र जनआकाङ्क्षाको परिवर्तनसँगै संविधान निरन्तर परिमार्जन र संशोधनको विषय बन्नुपर्ने बताए ।
“संविधान स्थिरताको आधार अवश्य हो, तर पनि केही आधारभूत सिद्धान्तबाहेक संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन”, अध्यक्ष दाहालले भने, “तर संविधान संशोधनलाई कुनै एक वर्ग, समुदाय र दल स्वार्थ केन्द्रित कदापि बनाइनु हुँदैन ।” उनले संविधान संशोधनको बहस सङ्घीयताको मर्मलाई सर्वोपरि राखेर, तीनै तहको सरकारको भूमिका, अधिकार, क्षमता र गरिमालाई अझ सुदृढ बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
“जनताका अधिकार अझ विस्तार हुने, समावेशी लोकतन्त्र थप सशक्त बन्ने, शासन प्रणाली अझ स्थिर र उत्तरदायी हुने तथा समाजवादउन्मुख संविधानको मार्गचित्रलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी संशोधन हुन आवश्यक छ”, उनले भने।
गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता तथा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रजस्ता संविधानका आधारभूत विशेषता नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षबाट स्थापित भएका राष्ट्रिय उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले यी विषय कसैको पनि स्वार्थको अनुकूलका एजेन्डा नभई राष्ट्रका साझा धरोहर भएको बताए ।
“संविधान संशोधनको कुनै पनि पहल यिनै उपलब्धिहरूलाई थप संस्थागत गर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउने र नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने दिशामा उन्मुख हुन आवश्यक छ”, अध्यक्ष दाहालले भने।
