परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले चीनसँगको वैकल्पिक नाकाहरुबाट व्यापारिक गतिविधि गर्न छलफल भइरहेको जानकारी बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको भोटेकोशी एवम् कालीगण्डकी कोरिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति बैठकमा सचिव राईले हाललाई तातोपानी नाकालाई प्राथमिकता दिइए पनि कोरला नाका र दोलखाको लामाबगर नाकाबाट पनि व्यापारिक गतिविधि तथा सडक सञ्जाललाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई ग्लोबल वार्मिङ र हिमाल पग्लने क्रमका कारण तातोपानी लगायतका नाकाहरू उच्च जोखिममा रहेकाले भविष्यमा वैकल्पिक वा नदी बेसिनमा आधारित नयाँ नाकाहरू विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । सचिव राईले चीनसँगको सहकार्यमा भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणाली र संयुक्त संयन्त्र स्थापना गर्नका लागि सरकार क्रियाशील रहेको जनाए ।
उनले भोटेकोशी बाढी लगतै दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टर ल्यान्ड गराउन र मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान कठिनाइ भए पनि सुरक्षा फौजले अवस्थाको आकलन गरी उद्धार कार्य तत्काल अघि बढाइएको बताए ।
विपद् व्यवस्थापन र राहतका लागि प्राप्त २० मिलियन फण्डबाहेक परियोजनामा आधारित सहयोग र राहत वितरणका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको उनले उल्लेख गरे ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई भएको क्षति र जलवायु परिवर्तनका असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी कूटनीतिक पहल अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।