राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै चार जना उच्च अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओसहित नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एसएसपी विश्व अधिकारी, एसपी अपिलराज बोहरा, सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी शैलेश श्रेष्ठसहितका सुरक्षा अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी र सुरक्षा कमान्ड प्रभावकारी रूपमा सम्हाल्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले सम्बन्धित निकायलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको जनाएको छ।
एसएसपी अधिकारी हाल डीआईजी छन् । तीनकुनेमा २०८१ चैत १५ गते राजतन्त्र पक्षधर समूहले आयोजना गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनामा प्रदर्शनकारी तर्फबाट आगजनी, तोडफोड लगायतका गतिविधि भएका थिए । त्यसबखत सुरक्षाकर्मीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोग गरेका थिए । घटनामा मानवीय क्षतिसमेत भएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार तीनकुनेमा प्रदर्शन हुने पूर्वजानकारी हुँदाहुँदै आयोजकका गतिविधिको सूक्ष्म र वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरी आवश्यक सुरक्षा योजना बनाउन तथा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा नेतृत्व असफल भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
जिल्ला सुरक्षा समितिबाट पारित एकीकृत विशेष सुरक्षा योजना २०८१ बमोजिम आवश्यक सुरक्षा बन्दोबस्ती र जनशक्तिको परिचालन गर्न नसक्दा घटना नियन्त्रणमा समस्या भएको आयोगले जनाएको छ । सुरक्षा निकायबीच आवश्यक समन्वय र तयारीको अभावसमेत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले घटनाका क्रममा सुरक्षा निकायले म्याद नाघेका अश्रुग्यास व्यापक रूपमा प्रयोग गरेको विषयलाई समेत गम्भीर रूपमा उठाएको छ । सुरक्षा अधिकारीहरूसँगको बयानका क्रममा लामो समयदेखि बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद नभएको तथा पर्याप्त स्रोतसाधनको अभावका कारण पुराना सामग्री प्रयोग गर्नुपरेको तथ्य खुलेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’का कमान्डर दुर्गा प्रसाईंले सुरक्षा घेरा तोडेर भीडलाई उत्तेजित बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ।
स्थलगत अनुसन्धान तथा सीसीटीभी फुटेजका आधारमा प्रसाईंले ‘आओ आओ, संसद् भवन जलाउनुपर्छ’ लगायतका उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएको र त्यसबाट आन्दोलन अराजक तथा हिंसात्मक बनेको आयोगले जनाएको छ।
सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुर्याएको, जनधनको क्षति गराएको तथा मानव अधिकार कर्मी र सञ्चारकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै प्रसाईसहित आन्दोलनको नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी संविधानको धारा २४९ (२) (क) बमोजिम कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
तीनकुने झडपमा दुई जनाको मृत्यु भएको र १२८ जना घाइते भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रहरीको गोली लागी प्रदर्शनकारी सबिन महर्जन र प्रदर्शनकारीले घरमा आगजनी गर्दा एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले दुवै मृतकका परिवारलाई अन्य आन्दोलनका शहीद सरह राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार घाइतेमध्धे नेपाल प्रहरीका ५५, सशस्त्र प्रहरी बलका २२ तथा प्रदर्शनकारी र सर्वसाधारण ५१ जना छन्। घाइतेमध्धे २२ जना अझै उपचाररत रहेको आयोगले जनाएको छ।
कामबाट फर्किंदै गर्दा कोटेश्वरमा गोली लागेर घाइते भएका रेविका खत्री र दिनेश खत्री लगायतका सर्वसाधारणलाई तत्काल निःशुल्क उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र उचित राहत उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आन्दोलनमा संलग्न नभई घरतर्फ गइरहेका नागरिकमाथि समेत सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएको घटनालाई आयोगले गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ। स्रोतसाधन वा हतियारको प्रयोग बदनियत वा हेलचेक्र्याइँपूर्वक भए–नभएको छानबिन गरी नेपाल प्रहरीका फिल्ड कमान्डर अपिल राज बोहोरा र सशस्त्र प्रहरीका फिल्ड कमान्डर शैलेन्द्र श्रेष्ठसहित संलग्न सुरक्षाकर्मीमाथि प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ६७ (३) बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले ८५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा राजनीतिज्ञ नवराज सुवेदीलाई कुनै पुर्जी नदिई गुह्येश्वरीस्थित निवासमा २५ दिनसम्म गैरकानुनी रूपमा नजरबन्दमा राखिएको ठहर गरेको छ।
दैनिक १९ प्रकारका औषधि सेवन गरिरहेका सुवेदीलाई २०८१ चैत १५ देखि २०८२ वैशाख ८ गतेसम्म बन्धक बनाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारीलाई यस्ता कार्य नदोहोर्याउन सचेत गराउँदै सुवेदीलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नियमावलीअनुसार दैनिक ५०० रुपैयाँका दरले २५ दिनको १२ हजार ५०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै एउटै दिन तीनकुने र भृकुटीमण्डपजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा फरक राजनीतिक विचारधाराका समूहलाई प्रदर्शनको अनुमति दिनु प्रशासनको प्रारम्भिक त्रुटि भएको आयोगले औँल्याएको छ।
प्रतिवेदन २५ पेजमा तयार भएको छ भने २६ वटा विभिन्न निर्णयहरू राखिएका छन् ।
