नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले भ्रष्टाचार, अनियमितता र राज्य दोहनका ठुला प्रकरणबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
माओवादी केन्द्र महाभारत गाउँपालिका, काभ्रेको दोश्रो अधिवेशनको शनिबार देवीटारमा उदघाटन गर्दै पुनले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, यती, ओम्नी, गिरिबन्धु टी स्टेटजस्ता अनियमितता र राज्य दोहनका घटना छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
लोकतन्त्रमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र कोही पनि प्रश्नभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओली आफूमाथि सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्नबारे छानबिनका लागि तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विवादास्पद व्यवसायीसँग पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दान लिएको विषयमा प्रश्न उठाउने भीम रावललगायत नेतामाथि कारबाही गरेको र आफूबारे प्रश्न उठाउने सर्वसाधारणमाथिसमेत जाइलाग्न अपिल गर्नुले ओलीको चरित्र उदांगो भएको टिप्पणी गरे । पुनले कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचार, सहकारी ठगी र राज्य दोहनमा संलग्नलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप लगाए ।
एकै चरित्रको कसुरमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई ८४ दिनसम्म थुनेको सरकारले संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल पत्नी अञ्जला कोइरालालाई अदालतमा हाजिर भएकै दिन रिहा गरेर सत्ता गठबन्धनले कस्तो न्याय गर्छ भन्ने स्पष्ट भएको बताए ।
शान्तिप्रक्रियादेखि संविधान जारी पछिका १० वर्षसम्म राजनीतिक एजेन्डामा सहकार्य भए पनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सुशासन र लोकतन्त्र शुद्धीकरणको अभियान थालेपछि कांग्रेस र एमालेसँग आफूहरुको बाटो फरक परेको उनको भनाइ छ ।
