नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने चर्चासँगै मधेसकेन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका छन् ।
आन्तरिक विवाद र नेतृत्व हत्याउनमा केन्द्रित मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरु ससंकित हुँदै एक ठाउँमा जुटेका हुन् ।अहिले संसदभित्र र बाहिर गरी १० वटा मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरुले संविधान संशोधनबारे साझा धारणा बनाउन वार्ता समिति समेत गठन गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको लाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन संवादको थालनी भएको बताए ।आज(मंगलवार) सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै झाले संविधान संशोधन मधेसवादी दलहरुको समेत एजेण्डा भएको उल्लेख गर्दै साझा धारणा बनाउन समिति गठन गरिएको प्रष्ट्याए ।
संविधान संशोधन सरकारको मुख्य कार्यभार भएकै कारण लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागि भएको उनले बताए । संविधान संशोधनका सम्बन्धमा मधेसकेन्द्रित दलहरु एक ठाउँमा आउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । उनले नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुले दुई संविधान संशोधनमार्फत दुई दलीय व्यवस्था ल्याउनुपर्ने तर्कहरु गरेको उल्लेख गर्दै आफूहरुलाई स्विकार्य नहुने बताए । उनले संविधानले नै बहुलवादलाई अंगालेको उल्लेख गर्दै प्रतिगमनतिर गरिने संशोधन मुलुकको लागि घातक हुने बताए।
‘मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरु संसदभित्र र संसदबाहिर गरेर १० वटाजति छन् महासचिव झाले भने, ‘सबै पार्टीहरुको बीचमा संवादको थालनी भएको छ । हाम्रो संविधानले नै बहुलवादलाई अंगालेको अवस्था छ । बहुदलीय व्यवस्था हामीले रगत बगाएर ल्याएको व्यवस्था हो । त्यसकारण संविधान संशोधन आवश्यक छ । तर प्रतिगमनतिर गरिने संशोधन मुलुकको लागि घातक हुन्छ ।’
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले वर्तमान सरकारले समान्तकृत समूदायको अधिकार कटौति गरिरहेको आरोप लगाए । उनले राज्यका निकायहरुमा सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व कम भइरहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारबाटै वर्तमान व्यवस्था र संघीयतामाथि खतरा रहेको बताए। उनले जनताको अधिकार तथा कुनैपनि बहानामा कुण्ठित गर्न नपाइने बताए । त्यस्तै उनले वर्तमान सरकार भागबण्डाको राजनीति गरिरहेको आरोप लगाए । ७२ वटा जिल्लामा भूमि आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा भाग लगाउनु न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ । उनले सरकार गुठगत राजनीति गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध मधेसवादी दलहरु एक ठाउँमा उभिन जरुरी रहेको बताए ।
गत असार १७ गते संसदका दुई ठुला दल कांग्रेस–एमालेबीच संविधान संशोधनसहित सात बुँदै सहमति भएको थियो । यद्धपी सरकारले संविधान संशोधनको लागि आवश्यक गृहकार्य भने सुरु गरिसकेको छैन । भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल संविधान संशोधन नहुने बताएका थिए । उनले २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिने टिप्पणी गरेपछि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस पनि सशंकित भएको छ ।
