विपक्षी दलहरुले सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आरोप लगाएका छन् ।
सिंहदरबारमा आज (बुधबार) बसेको ६ वटा विपक्षी दलको बैठकले सरकारले नियमित संसद् अधिवेशन नबोलाई अध्यादेश ल्याउनुलाई स्वेच्छाचारीको संज्ञा दिएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारले संसद् नबोलाई अध्यादेश ल्याएर स्वेच्छाचारी र रवैया प्रवृत्ति देखाएको बताए ।
‘खासगरी सरकारले नियमित संसद् अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशमार्फत स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्ने जो प्रवृत्ति, रवैया देखाएको छ । त्यसमा हामी ६ दलहरु एकै ठाउँमा रहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सबैको चिन्ता, सुझाव, चासो भनेको सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको छ । संसद्लाई छल्न खोजेको छ । नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाउन छोडेर, हिउँदे अधिवेशन स्वभाविक रुपले विधेयक अधिवेशन पनि हो ।’
कानुन निर्माण गर्ने मूल जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनलाई लिने गरिए पनि बोलाउन ढिला गरेको र अध्यादेश ल्याएको उनको भनाइ छ । सरकारले नियमित अधिवेशन छिटो बोलाउनुपर्नेमा विपक्षी दलहरु एक ठाउँमा रहेको बताए । सरकारले संसद् र जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गरिरहेको बताए ।
‘कानुन निर्माण गर्ने मूल जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनलाई लिने गरिन्छ । यसलाई बोलाउन छोडेर भर्खरै ४ वटा अध्यादेश जारी भएका छन् । अर्को अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको खबर छ । यो सरकारको रवैया बेठीक भयो । यो स्वेच्छाचारी रवैया हो भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । सरकारले नियमित अधिवेशन बोलाओस्,’ उनले भने, ‘जनताका सरोकारका, कानुन निर्माणका विषयहरु, सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिसभामार्फत त्यसलाई यदि जरुरी नै हो भने त्यसमा लिएर आओस् । छलफल हुन्छ । जनताका आवश्यक चासोहरु त्यहाँ छलफल हुन्छन् । त्यसो हुँदा हिउँदे अधिवेशन छिटोभन्दा छिटो बोलाइयोस् । सरकारले यसरी नै संसद्लाई, जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गर्छ भने प्रतिपक्ष दलहरुको तर्फबाट आवश्यक परे हामी विशेष अधिवेशनको माग गर्ने आह्वान गर्नेसम्म तयारी गरिरहेका छौं ।
विपक्षी दलहरुले सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने निर्णय गरेका छन् । सरकारले जनताका आवाज र भावनाविरुद्ध कामहरु गर्दै गएको पनि उपमहासचिव पुनको जिकिर छ । उनले भने, ‘महँगी, भ्रष्टाचार अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ । दुई पार्टी मिल्यौँ भनेर गणितीय हिसाबले हामी सहज स्थितिमा छौं भन्ने नाममा जनताका आवाजहरु, भावनाका विरुद्ध कामहरु हुँदै गएका छन् । यसलाई खबरदारी गर्न, जनताका सरोकारका विषयहरु संसद्मा छलफल गर्न जरुरी छ ।’
उनले थ्रेसहोल्डका नाममा दलसम्बन्धी विधेयक तयार भइरहेको र त्यसमा साना दलहरुको आवाज कमजोर पार्ने तथा दुईदलीय व्यवस्थातिर लैजाने काम भइरहेको आरोप लगाए । विपक्षी दलको बैठकमा ६ वटा दलका शीर्ष नेताहरुको सहभागिता थियो ।
