प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संघीय संसदले बनाएका कानूनहरुको कार्यान्वयनका चुनौतीहरु विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ ।सिंहदरबारमा आज (बुधवार) बसेको समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यसअघि समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरु र कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले सुदूरपश्चिमको प्रदेशको धनगढी, मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम र लम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीमा संघीय संसद्ले बनाएका कानुन कार्यान्वयनका चुनौतीबारे अधययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । समिति सभापति विमला सुवेदीले कानूनको उत्तरविधायिकी परीक्षण(पिएसएल)सँग सम्बन्धित रहेर अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिने बताए ।
उनले निर्णयको लागि समितिसमक्ष प्रश्ताव पेस गर्दै भने,‘समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिहरुले सुदूरपश्चिमको राजधनी रहेको कैलाली जिल्लाको धनगढी, मधेस प्रदेशको राजधानी रहेको धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाम र लुम्बिनी जिल्लाको राजधानी रहेको दाङ जिल्लाको देउखुरीमा गरेको संघीय संसदले बनाएको ऐन, कानून कार्यान्वयनका चुनौतिका विषयमा गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदन, २०८१ मा रहेका सुझावहरुलाई समितिले ग्रहण गर्ने निर्णय गर्ने, समितिले वागमती प्रदेशको कुनैस्थानमा उत्तरविधायिकी परीक्षण (पिएलएस) सँग सम्बन्धित भएर संघीय संसदले बनाएको ऐन कानून कार्यान्वयनका चुनौतिका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने र सभापतिले समिति सदस्यहरुसँग समन्वय गरेर उक्त अन्तरिक्रिया कार्यक्रमको मिति, समय र स्थान तथा अन्तरक्रियामा आमन्त्रितहरु तय गर्ने र समिति सभापतिको निर्देशनअनुसार समिति सचिवालयले कार्यक्रमका लागि आवश्यक कार्य गर्ने प्रस्ताव समितिसमक्ष राख्न चाहन्छु ।’
उनले समिति सदस्यहरुसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम हुने स्थान, मिति र समय तय गरिने समेत बताए।
