प्रदेश सभाहरुले आफ्नो हिउँदे अधिवेशन बोलाइ रहँदा संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अझै अनिश्चित छ । संघीय संसद्को सम्पूर्ण कामकारबाही राजनैतिक खिचातानी र दाउपेच अल्झँदा विधायिकी काम ओझेलमा परेको हो ।
संघीय संसद्ले विधायिकी काम समयमै सम्पन्न नगर्दाको असर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म परेको छ । केही दिनअघि विपक्षी दलहरुले संसद् अधिवेशन बोलाउन सरकारले आलटाल गरेको आरोप लगाउँदै विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न सकिने बताउन थालेका छन् । तर संसद् अधिवेशन बोलाइ हाले पनि पर्याप्त बिजनेस नपाएर शून्य र विशेष समयमा अल्झनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
संसदीय समितिमा सरकारको उपेक्षा, सांसदहरुको अनुपस्थिति, र तदारुकता नदेखिँदा न्यूनतम कामहरुसमेत समितिहरुले गर्न सकिरहेका छैनन् । विधेयकमा सरोकारवालहरुको दबाब, छलफलमा स्वार्थ चलखेल देखिन थालेको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतका समितिमा रहेका शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, ऊर्जासम्बन्धी विधेयक र संघीय निजामतीसम्बन्धी विधेयकमा स्वार्थ समूहको दबाब बढी नै देखिन्छ । आफूअनुकूलको कानुन निर्माण गर्न सोहीअनुकूलको संशोधन हाल्न सांसदहरुलाई दबाब दिइरहेको पाइएको छ ।
नेपालको कानुनी व्यवस्था र प्रणाली विश्वमै अनुपम र मौलिक विशेषता बोकेको मानिन्छ । तर पछिल्लो केही वर्षयता भने कानुन निर्माणका सवालमा स्वार्थ समूहको चलखेल बढ्न थालेको विश्लेषकहरुको मत छ । अहिले संघीय ससंद्अन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा ४ विधेयक र संसदीय समितिमा १५ वटा विधेयक छलफलकै क्रममा छन् । सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा अगाडि बढाउने तयारी गरिरहँदा संसदीय समितिहरुले भने विधेयकहरुमा प्रभावकारी काम गर्न र सघन छलफल गर्न नसकेको सत्तारुढ दलहरुले नै स्वीकार गर्न थालेका छन् ।
सांसदहरुको लापरबाही, सम्बन्धित मन्त्रीले आवश्यक समय नदिनु र दबाब समूहको चलखेलका कारण ऐन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको सत्तारुढ दलकै नेताहरु बताउँछन् । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जुन मन्त्रालयबाट विधेयकहरु आएका छन् ती मन्त्रीहरुले आवश्यक समय नदिँदा विधेयक माथिको छलफल र निर्माणमा प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको बताए ।
मन्त्रीहरु समितिले बोलाएको समयमा उपस्थित नहुने र औपचारिक कार्यक्रममा अल्झिने गरेका कारण समितिमा विचाराधीन विधेयकहरु निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको उनको जिकिर छ ।
मन्त्रीहरु विधेयक आफैं ल्याउने, आफैं छलफलमा सहभागी नहुने
विचाराधीन विधेयकहरु संसद्को आउँदो अधिवेशनमा संसद्मा दर्ता गर्ने गृहकार्यसहित संसदीय समितिहरुले काम गरिरहँदा सम्बन्धित मन्त्रीहरु छलफलमै सहभागी नहुने प्रवृत्ति बढेको छ ।
आफ्नै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकमा छलफल हुने बैठकमा मन्त्रीहरु कमै सहभागी हुने नगरेको एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए । उनले विधेयक निर्माणका सवालमा मन्त्री आफैंले छुट्टै औपचारिक अनौपचारिक रुपमा बहस छलफल गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । मन्त्रीहरु उपस्थित नभएका कारणले संसदीय समितिका बैठकहरु स्थगित गर्नुपर्ने तथा मन्त्रीको समय कुरेर बैठक बस्नुपर्ने जटिलतामा रहेको उनले बताए ।
‘कतिपय विधेयकमा त मन्त्रीले माननीयज्यूहरुलाई छुट्टै ढंगले छलफल गरेर लुज फोरममा पनि छलफल र बहस पैरवी गर्ने हाम्रो अभयास हो । तर यो चारवटा अधिवेशनमा मैले त्यो अभ्यास देखेको छैन । मन्त्रहीहरु उपस्थित नभएको कारणले बैठक नहुने, मन्त्रीको समय कुरेर बैठक बस्नुपर्ने जटिलतामा छ । त्यसकारण विधयक निर्माणमा मन्त्रीले पनि त्यत्तिक्कै जवाफदेही ढंगबाट भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो नहुँदा विधेयकहरु लामो समयदेखि होल्ड हुँदै बस्ने अवस्था पनि छ । हामीले यो बीचमा त्यो कुराको अन्त्य गर्न खोजेका छौं । विभागीय मन्त्रीज्यूहरुले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकमा पूर्ण जिम्मेवार बनाउने र मन्त्रीको उपलब्धिमा समेत त्यसलाई इन्डिकेटर बनाउने भनेर पनि हामी संयक्त दलहरुले छलफल गरिरहेका छौं ।’
मन्त्रीहरुलाई विधेयक निर्माणको सवालमा जिम्मेवार बनाउँदै आगामी अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बर्तौलाको भनाइ छ ।
कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूहको चलखेल
नेपालको कानुन निर्माणको प्रक्रियामा विगतदेखि नै स्वार्थ समूह हाबी हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता समूहमा बाह्य हस्तक्षेप, चासो र आन्तरिक स्वार्थ समूहहरुले भूमिका खेलेका हुन्छन् । बाह्य हस्तक्षेप दाताको रूपमा, अनुभव आदानप्रदानको रूपमा, सहयोगको नाममा, भ्रमण, तालिम र गोष्ठीको नाममा भित्रिने गरेको पाइन्छ ।
आन्तरिक स्वार्थमा व्यापारी र कर्मचारी ज्यादा हाबी रहेको पाइन्छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा समेत यस्तै स्वार्थ समूह हाबी हुँदा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेको स्वीकारोक्ति छ । उनले स्वार्थ समूहको दबाब, राजनीतिक दलको ढिलासुस्ती र सांसदहरुमा दुविधा भएको कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताए ।
‘विधेयकको छलफल र विधेयकलाई टुंग्याउने प्रक्रियमा ढिलाइ भइरहेको छ । सत्य कुरा हो । यसमा दबाब समूहको भूमिका पनि ठुलो छ । र निर्णयमा पुग्ने प्रक्रियमामा सांसद र राजनीतिक दलहरुले पनि ढिलाइ गरिरहेका छौं,घिमिरेले भने, ‘दुविधामा बसिराख्ने प्रचलन हामीमा पनि देखिन्छ । त्यसले गर्दाखेरि समस्या उत्पन्न भएको हो ।’
यी सबै समस्यालाई हटाउँदै संसद्को आउँदो अधिवेशनमा बढीभन्दा बढी कानुन निर्माण गर्नेगरी सरकार गृहकार्यमा जुटेको बताउँछन् ।
कानुन निर्माण प्रक्रियामा समयसीमा तोक्न नियमावली संशोधनको तयारीमा सरकार, कति सम्भव ?
कानुन निर्माणका प्रक्रियालाई समयसीमाभित्र बाँध्नुपर्ने र तोकिएको समयमा नसकिए विधेयक मूल रुपमै अघि बढाउने गरी संसद् नियामावली संशोधनको तयारी सरकारले गरेको छ ।
संसदीय समितिमा छलफलका लागि आएका विधेयकहरु वर्षौंसम्म छलफलका नाममा होल्ड भएर बस्ने समस्या भएको भन्दै नियमावली संशोधनको तयारी भइरहेको कांग्रेसका प्रमुखच सचेतक घिमिरे बताउँछन् । सार्वजनिक महत्त्वका विधेयकमा दर्जनौं संशोधनकर्ताले संशोधन तथा विज्ञ र सरोकारवालालाई समेत बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने भएका कारण कानुन निर्माण प्रक्रिया लामो नै हुन्छ । तर कानुन निर्माणमा समयसीमा नतोकिँदा संसद् र संसदीय समितिहरुले छिटो-छरितो ढंगले काम नगरेका कारण पनि नियामावली संशोधनको गृहकार्य भइरहेको प्रमुख सचेतक घिमिरेले बताए ।
‘संसद्को नियमावली संशोधन गरेर कति दिनमा समितिले टुंग्याइसक्नुपर्ने हो ? नटुंग्याए के हुन्छ भन्ने निर्णयमा हामी पुग्दै छौं । समितिमा समयसीमा भए पनि प्रतिनिधिसभामा समयसिमा नभएको कारणले ढिलाइ भइरहेको हो । त्यसकारण २०७६ सालदेखिको विधेयक अहिले भर्खरै पारित भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाका लागि नियमावली नै संशोधन गरेर जानुपर्ने भएकाले त्यसमा हामी लागेका छौं ।’
दुई वर्ष, चार अधिवेशन : १७ विधेयक मात्र पारित
संघीय संसदले दुई वर्षको अवधिमा चारवटा अधिवेशनहरु सम्पन्न गरिसकेको छ । यो अवधिमा संसद्ले ४० वटा विधेयकमा छलफल गर्दा १७ वटा विधेयक मात्र पारित गर्न सकेको छ । अर्थसम्बन्धी ६ र अन्य ११ विधेयक गरी १७ वटा विधेयक पारित गरिएको नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए । उनले यो अवधिमा तीनवटा गैरसरकारी विधेयकहरु संसद्मा दर्ता भएकामा दुईवटा निष्क्रिय र एउटा राष्ट्रिय सभामा छलफलका क्रममा रहेको बताए ।
उनले अहिले संसदीय समितिहरुमा १५ वटा विधेयमाथि छलफल जारी रहेकाले संसद्को अगामी अधिवेशनमा पारित गर्नेगरी सत्तारुढ दल र सरकार गृहकार्यमा जुटेको बताए । उनले संसद्का दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेको सरकारले संसदीय समितिहरुलाई क्रियाशील बनाएको बताउँदै कानुन निर्माणमा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘विधेयकहरुमा नियमति छलफल चलाइरहेका छौं । तर संसद्ले मात्र कानुन निर्माण भूमिका खेलेन भनेर टिप्पणी हुनेगर्छ,’ उनले भने,‘संसद्लाई साझा फोरम बनाउने गरी हामी छलफल गरिरहेका छौं । संसदीय मामिलाभित्रका समग्र पक्षहरुलाई प्रभावकारी र चुस्त-दुरुस्त बनाउने गरी हामीले संयोजन गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था हो ।’
सरकार आउँदो अधिवेशनमा संघीयता लगायत संविधान कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने र विधेयक सदनमा पेस गर्ने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको बताइएको छ ।
