ट्राफिक नियम सबै नागरिकले पालना गर्नु अनिवार्य छ। सुरक्षित, व्यवस्थित र सभ्य यातायात प्रणाली निर्माणका लागि नियमको पालना नै सबैभन्दा प्रभावकारी आधार हो। तर पछिल्लो समय चर्को ट्राफिक जरिवानाको चर्चाले सर्वसाधारणमा चिन्ता र त्रास सिर्जना गराएको देखिन्छ। त्यसैले राज्यले जरिवानामात्र होइन, ट्राफिक व्यवस्थापन, जनचेतना, सडक पूर्वाधार तथा ट्राफिक संकेतहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा पनि समान रूपमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
गल्ती भएको अवस्थामा कानुनबमोजिम कारबाही आवश्यक भए पनि आर्थिक अवस्था विचार नगरी अत्यधिक जरिवाना गर्नु सबैका लागि न्यायसंगत नहुन सक्छ। राज्यले दण्डसँगै नैतिक शिक्षा, ट्राफिक सचेतना र नियमित प्रशिक्षणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ। सवारी साधन चलाउने सबै व्यक्ति सम्पन्न परिवारका हुँदैनन्। धेरै चालकहरूले आफ्नो दैनिक जीविकोपार्जनका लागि सार्वजनिक तथा निजी सवारी सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको श्रम र योगदानको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो।
मानवबाट कहिलेकाहीँ त्रुटि हुनु स्वाभाविक हो। गल्तीलाई सुधार गर्ने अवसरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। हाम्रा सवारी चालकहरू सामान्य शिक्षादेखि उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिसम्म विभिन्न पृष्ठभूमिका छन्। जरिवानाले उनीहरूको पारिवारिक र आर्थिक जीवनमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा पनि राज्यले संवेदनशील भएर सोच्न आवश्यक छ। यदि विकासको नाममा सर्वसाधारणमाथि जरिवानाको भार मात्र थपिँदै जाने हो भने त्यसले समग्र सामाजिक र आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन। अहिले पटकपटक लेन मिच्नेदेखि मापासे गर्नेलाई चर्को जरिवाना गराउने तयारी पनि भइरहेको छ ।
मादक पदार्थ सेवन (मापसे) सम्बन्धी विषयमा पनि वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक देखिन्छ। विभिन्न देशहरूमा वैज्ञानिक अनुसन्धानका आधारमा रगतमा अल्कोहलको निश्चित प्रतिशत निर्धारण गरी त्यसको आधारमा कारबाही गरिन्छ।
नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, वैज्ञानिक प्रमाण तथा जनस्वास्थ्यका आधारमा स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। साथै केही औषधिहरूमा समेत अल्कोहलको मात्रा हुने भएकाले औषधि सेवनका कारण देखिएको अल्कोहल र मादक पदार्थ सेवनबाट भएको अल्कोहलबीच आवश्यक अनुसन्धान र परीक्षण गरी निष्पक्ष निर्णय गरिनुपर्छ। निर्धारित मापदण्डभन्दा बढी अल्कोहल प्रमाणित भएको अवस्थामा भने कडा कानुनी कारबाही गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधार आवश्यक देखिन्छ। गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाही अवश्य हुनुपर्छ। तर राज्यको उद्देश्य केवल राजस्व सङ्कलन गर्नु नभई दुर्घटना न्यूनीकरण, अनुशासन कायम गर्नु र नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्छ।
यससँगै ट्राफिक कार्यालय, सडक विभाग तथा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले पनि आफ्ना जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्नुपर्छ। सुरक्षित सडक, स्पष्ट ट्राफिक संकेत, उचित सडक मर्मत, प्रभावकारी व्यवस्थापन र जनचेतना अभिवृद्धि भएमा चालक, पैदलयात्री तथा सवारीधनी सबैले सुरक्षित वातावरणमा यात्रा गर्न सक्नेछन्।
ट्राफिक नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दण्ड र जरिवानामात्र पर्याप्त हुँदैन। सन्तुलित नीतिले नागरिकको विश्वास पनि बढाउँछ र राज्यको उद्देश्य पनि प्रभावकारी रूपमा पूरा हुन्छ।
