उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउने बताएका छन् ।
बुद्धनगर टोल सुधार समितिले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन नदिने र भएका पनि फिर्ता ल्याउने बताए ।
‘सरकारले नीति बनाएको छ । कानुन पनि छ । सार्वजनिक जग्गा त सार्वजनिक नै रहनुपर्यो नि,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा कसैले अतिक्रमण गरेर राख्यो भने त्यसरी हडपेको जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउँछ । ठाउँ-ठाउँमा अहिले फिर्ता पनि भइसकेको छ ।’ उनले सरकारले नागरिकको जीवन र जीविका सहज बनाउन लागिरहेको बताए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बागमतीसहित उपत्यकाका नदी किनारमा २० मिटरको मापदण्डका कारण १५/१६ लाख नागरिक समस्यामा पर्ने देखिएपछि सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकार पुनरावलोकनको माग गर्दै अदालत गएको र सोही कारण अहिले तत्कालका लागि समस्या टरेको पनि स्मरण गराए ।
त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री सिंहले माघ १८ बाट सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकहरूलाई पारित गरी आवश्यक नयाँ कानुन बनाउने कुरालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । काठमाडौं १ बाट आफू निर्वाचित हुनुअघि र पछि धेरै सुधार भएको सिंहले दाबी गरे । उनले पहिलाको बुद्धनगर र अहिलेको बुद्धनगरमा तुलना गरेर हेर्न आग्रह गर्दै कसैले सामाजिक सञ्जालमा केही भएन भनेर लेखेको भरमा विश्वास नगर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
