गत असोज दोस्रो साताको भीषण बाढीपहिरोबाट प्रभावित काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती खोलाको सीमाङ्कन तथा व्यक्तिको जमिन एकीनकार्य अन्तर्गत रोशी खोलाको सिमाङ्कन कार्य सकिएको छ ।
दुई हप्ताको अवधिमा जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयका प्राविधिकमार्फत नौ किलोमिटर खोलाको सीमाङ्कन सकिएको हो ।
बाढीपहिरोले खोलाको सीमाङ्कनसँगै व्यक्तिको घर तथा जमिनको स्थितिसमेत तहसनहस पारेपछि जमिनको अवस्था साविकमा ल्याउन पनौती नगरपालिका तथा जिल्ला नापी कार्यालयले संयुक्त रूपमा कार्य सुरु गरेका थिए ।
बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कनसँगै सबै किसिमका जग्गाको अवस्था साविकमा ल्याउन नगरको वडा नं १२ रोशीस्थित भुमेडाँडा क्षेत्रबाट उक्त कार्य सुरु गरिएको हो ।
भुमेडाँडाबाट पनौतीको त्रिवेणीघाटसम्मको नौ किलोमिटर खोलाको सिमाङ्कन सकिएको नापी कार्यालयका प्रमुख नापी अधिकृत अशोककुमार भुसालले जानकारी दिए ।
अधिकृत भुसालका अनुसार खोलाको सीमाङ्कन सकेर स्थानीयलाई आह्वान गरिएको निवेदनका आधारमा व्यक्तिका जग्गाका कित्ता पुनःस्थापनाकार्य भइरहेको छ ।
पनौती नगर कार्यालय, नापी कार्यालय तथा भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रबाट कर्मचारी खटाई रोशी क्षेत्रमा रोशी खोलाको ‘लेआउट’ सहितको कार्य प्रारम्भ गरिएको हो ।
तीन कार्यालयका टोलीले डिजीपिएस, ड्रोन, टोटल स्टेशन आदिको प्रयोग गरी अध्ययन गरिरहेको अधिकृत भुसालले बताए । उनका अनुसार टोलीले डिजीपिएस प्रविधिबाट साविकको खोला, कित्ता र खानी क्षेत्रको जमिन देखाउने छ ।
उक्त क्षेत्रको जमिनको एकीन गर्न तीन महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ । व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेका जग्गाको अवस्था एकीन गर्न चुनौती भइरहेको अधिकृत भुसालले बताए ।
उनका अनुसार हाल ६० कित्ताको पहिचान गरिसकिएको छ । आवश्यक परे डिजिटल नापी कार्यालय बनेपाबाट समन्वय र सहयोग लिइने बताइएको छ । स्थानीयले भने खोला क्षेत्र र व्यक्तिगत कित्ताको पुनःस्थापना गरेर मात्र पुनर्निर्माणको काम सुरु हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
पनौतीमा बाढीपहिरोका कारण १८ जनाको मृत्यु भएको थियो । पाँच सय ८६ घर पूर्ण तथा नौ सय ४४ घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । उक्त क्षेत्रमा ११ हजार छ सय ३७ रोपनी व्यक्तिगत खेतबारीमा क्षति पुगेको नगरले जनाएको छ ।
यसैबीच पनौती नगरले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा नागरिकको सम्पत्ति करमा शतप्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । नगरको १६औँ सभाले उक्त निर्णय गर्दै केही क्षेत्र तोकेर सम्पत्ति करमा सय प्रतिशत नै छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
