सिमेन्टलगायत वस्तुको मूल्यवृद्धिमा सरकारको ध्यान नगएको सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा मंगलबार अधिकांश सांसदले यस्तो धारणा राखे । सांसदहरुले सरकारले मूल्यवृद्धिलाई नै प्रोत्साहन दिनेगरी सरकारले कालोबजारी ऐनलाई संशोधन गरेको समेत आरोप लगाएका छन् ।
सांसदहरुले सरकारले मूल्यवृद्धिलाई रोक्नु पर्ने ठाउँमा प्रोत्साहन दिने गरी कानुन ल्याउनु उचित नभएको बताए । उनीहरुले मन्त्रीले सांसद र समितिले वृद्धिलाई सहयोग गर्नुपर्ने आशय आएको भन्दै समिति र सांसद त्यसमा नलाग्ने उल्लेख गरे । समितिमा राष्ट्रिय सभाका सांसद उदयबहादुर बोहोराले सिमेन्ट उद्योगीहरुले कृत्रिम अभाव गरी मूल्यवृद्धि गर्नु जायज नभएको बताए ।
उनले कृत्रिम अभाव बनाएर बढाएको मूल्यवृद्धिले समग्र उपभोक्ताहरुलाई ठग्ने काम भएको धारणा राखे । सरकारले कालोबजारी तथा अपराध सजाय ऐन,२०३२ लाई २० प्रतिशतसम्म नाफा गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्दा मूल्यवृद्धि नरोकिने बोहोराको भनाइ छ ।
सांसद दुर्गा गुरुङले बजारमा ४ सय रुपैयाँ बोरामा पाउने सिमेन्ट अहिले ८ सय रुपैयाँसमेत परेको बताइन् । उनले सरकारी स्वामित्वका सिमेन्ट उद्योगले नियमित उत्पादन नगर्दा निजी क्षेत्रले सिन्डिकेट कायम गरेको बताइन् । बजारमा सिमेन्ट मात्रै नभएर सबै वस्तुहरुको मूल्यवृद्धि भएको सांसद गुरुङको भनाइ छ ।
सांसद इन्दिरादेवी गौतमले सरकारले बजार मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न गरेको पहल सकारात्मक भए पनि पर्याप्त नभएको बताइन् । उनले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीदेखि सर्वसाधारण जनतासमेत मारमा परेको भन्दै उपभोक्तालाई सहज मूल्य बनाउन सरकारले पहल गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । विद्युत उत्पादन भइरहेको भनिए पनि उद्योगमा प्राधिकरणले किन लोडसेडिङ गरेको ? भन्दै गौतमले प्रतिप्रश्न गरिन् ।
सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले मूल्यवृद्धिलाई समिति र सांसदहरुले समर्थन गर्नुपर्ने आशय व्यक्ति गरे पनि सांसदहरुले गर्न नसक्ने बताए । उनले सांसद र समिति महँगीको विपक्षमा रहने उल्लेख गरे । उनले तीन महिनामा कुन-कुन वस्तुमा लागत बढ्यो त्यो पनि समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले वर्तमान सरकार गठन भएपछि कसरी लागत मूल्य बढ्यो ? भन्दै प्रश्नसमेत गरे ।
वृद्धि भएको मूल्यमा उपभोक्ता मारमा परेकाले सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको सांसद अछामीको भनाइ छ । सांसदहरुले सरकारले उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी भएका सबै वस्तुको मूल्य तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।
