भन्सार एजेन्ट नियुक्तिको प्रावधानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेको सभापतित्वमा बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले परीक्षाको व्यवस्थित प्रणालीमार्फत भन्सार एजेन्टहरु नियुक्त गर्ने गरेको तर त्यसको प्रतिफल सरकारलाई के हुन्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट नरहेको बताए । साथै भन्सार एजेण्डटबाट नेपालको राजश्वमा के फाइदा हुन्छ? भन्ने सांसदहरुले प्रश्न गरे ।
भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उपर संशोधनकर्ता सदस्यहरुसँगको छलफलमा समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सचेतक सुनिता बरालले परीक्षाको व्यवस्थित प्रणालीमार्फत भन्सार एजेन्टहरु नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको भएपनि यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
उनले लाइसेन्स प्राप्त भन्सार एजेन्टहरुलाई काम कारबाहीमा परेका अफ्ठ्याराहरुलाई पनि विधेयकले समेट्नुपर्ने बताइन्। भौगोलिक कारणले नेपालकै एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा जाँदा विदेशी मुलुक हुँदै जानुपर्ने अवस्थामा नेपालबाट नेपालकै लागि लगिएको वस्तुमा महशुल लिइने छैन भनेर विधेयकमा लेख्नुपर्ने बताइन् ।
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले भन्सारहरु प्रविधिसँग भन्सारका कर्मचारीहरु अपडेट भइरहनुपर्ने बताए । उनले ५ वर्षमा सोच्नेकुरा गरेर भन्सार अघि बढ्न नसक्ने बताए । उहाँले भन्सारका प्रविधिबारे हरेक वर्ष रिभ्यु गर्नुपर्ने र कर्मचारीको क्षमता अभवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सिंहदरबारमा बसेर सोचेको भन्दा भन्सारमा पुगेर हेर्दा विषयवस्तुहरु फरक हुने गरेको बताए । उनले समिति कानून बनाउन सबैभन्दा अधिकार सम्पन्न ठाउँ भएकाले सोहीअनुसारको समस्या समाधान हुनेगरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । भन्सारमा भएका बेथितिका कुराहरु अन्त्य गर्न विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए ।
यसैगरी, नेकपा एमाले सांसद जुलिकुमारी महतोले भन्सारको व्यवस्थापन, भन्सारमा हुने चुहावट रोक्नेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । विधेयक बनाउँदा सबै समेटिने गरी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भन्सार प्रतिनिधि र भन्सार एजेन्ट राख्दा राजश्वमा के उपलब्धि भएको छ ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
