नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले नेपालको संविधानमा किटानका साथ व्यवस्था गरेको प्राथमिक तहसम्मको नि:शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवन्ध राज्यले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल शिक्षक संघ स्थानीय कार्यसमिति काठमाडौं महानगरपालिका पाँचौं स्थानीय सभामा महरले यस्तो धारणा राखेका हुन् । ‘संसद्मा थन्किएर बसेको विद्यालय शिक्षा ऐनलाई तुरुन्त पारित गरियोस् । अन्य विधेयक पारितमा पनि संसद्को ध्यान जाओस् । सांसदहरूले देशको कानुन बनाउनुभन्दा पनि राजनीतिमै बढी ध्यान दिएकाले विधेयकहरू नबनिरहेको अवस्था छ । यसले कानुन निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ,‘ उनले भने । यस्तो समस्याले जनताले वर्गीय हकहितका कुरा नपाएको महरको गुनासो छ ।
यसका साथै विद्यालय ऐनमा आएका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर उनीहरूको रायलाई पनि स्थान दिएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
शिक्षकको सेवा सुविधामा पनि राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने महरले औंल्याएका छन् । ‘शिक्षकलाई निजामतीसरहको सेवा सुविधा दिइनुपर्छ । प्रधानाध्यापकको अलगै व्यवस्था गर्ने, भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिने, तालिम र परीक्षणमा ध्यान दिने कुरामा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ । गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याइनुपर्छ,’ महरले भने ।
नेपाली कांग्रेस खुला बजार अर्थनीतिमा विचार राख्ने भएकाले निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि पार्टीले संरक्षण गर्ने महरले बताए । निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षणका लागि कांग्रेस जनतासँगै रहने उनले प्रस्ट पारेका छन् ।
‘नेपालको संविधानमा लेखिएको थ्रीजी अवधारणामा हामी अडिग छौं । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अवधारणाअनुसार देशको अर्थतन्त्र चल्छ । यसमा कांग्रेस प्रतिबद्ध भएर काम गर्छ,’ उनले भने ।
यतिबेला कांग्रेस शिक्षा नीति निर्माणमा जुटेको उनले बताए । शिक्षा नीति निर्माणका लागि देशभरका ९ लाख सरोकारवालाहरूसँग छलफल थालिएको र सबैबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर नीति निर्माण गरिने उनको भनाइ छ । त्यही शिक्षा नीति पार्टीबाट पारित गरेर संसद्लाई बुझाइने महरले बताए ।
