‘स्थानीय तह संस्थागत स्वमूल्यांकन (लिजा) मा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्राप्तांक वृद्धि भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को मूल्यांकनमा ८२.७५ अंक प्राप्त भएको छ । गएको पुस १५ गते बसेको ३९औं कार्यपालिका बैठकले अनुमोदन गरेको छ । बैठकमा योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन एकाइका प्रमुख सुमित्रा लामिछाने सुवेदीले स्वमूल्यांकनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन् । यो प्राप्तांकसम्बन्धी स्कोर टेबल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस २९ गते वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ ।
०७७ सालमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि’ अनुसार समग्र स्थिति, प्रक्रियागत स्थिति र परिमाणात्मक स्थिति गरी ३ तहका सूचकका आधारमा स्वमूल्यांकन हुन्छ । यी सूचकहरुमा क्रमशः २१, ३४ र ४५ प्रतिशत अंक भार राखिएको छ । यस भारमा महानगरपालिकाले क्रमशः ८६.९० प्रतिशत, ८३.८२ प्रतिशत र ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
यसलाई १० वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । यी सूचकमध्ये शासकीय प्रबन्ध ९, संगठन तथा प्रशासन ८, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन ११, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन ११, सामाजिक समावेशीकरण १०, सेवा प्रवाह १६, न्यायिक कार्य सम्पादन ७, भौतिक पूर्वाधार १३, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन ९, समन्वय सहकार्य ६ पूर्णाङ्कमा मूल्यांकन हुन्छ । यी पूर्णाङ्कहरुमा महानगरपालिकाले ०८०/८१ मा क्रमशः ८.५ (९१.६७%), ८ (१००%), ७ (६३.६४%), ९.५ (८६.३६%), १२.७५ (७९.६९%), ६.५ (९२.८६%), ९.७५ (७५%), ७.५ (७५%), ७.५ (८३.३३%), ६ (१००%) अंक प्राप्त गरेको छ ।
महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ६०.७५ अंक, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ५७.२५ अंक र ०७९/८० मा ७८.५ अंक प्राप्त गरेको थियो ।
संस्थागत सबल पक्ष थाहा पाएर सुदृढ गर्न तथा दुर्बल पक्ष थाहा पाएर सुधार गर्ने उद्देश्यले प्रणाली विकास गरिएको हो । आफैँले गरेको मूल्यांकनबाट आफूलाई कहाँ सच्याउनुपर्छ भन्ने ठाउँ थाहा हुन्छ । स्वमूल्यांकन प्रणालीमा स्वभाविक अंक मात्र दाबी गरिन्छ । माथिल्ला निकायबाट गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियामा मूल्यांकन गर्दा अंक नघटोस् भन्ने मूल्यांकनका क्रममा ख्याल गरिन्छ ।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन के हो ?
यसअघिको शासन व्यवस्थामा तत्कालीन नगरपालिका र गाउँ विकास समितिको मूल्यांकनका लागि अनुदानमा आधारित ‘स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन थियो ।
स्थानीय तहका कार्य प्रक्रिया र उपलब्धिबारे लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गर्न, विकास र सुशासनमा रहेका कमी-कमजोरीबारे जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न यस प्रकारको स्वमूल्यांकनको प्रबन्ध गरिएको हो । स्थानीय तहको तुलनायोग्य सूचक तर्जुमा गरेर प्रतिस्पर्धात्मक सुधार हुने यसको अपेक्षा गरिएको छ ।
