प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले जनचासोका विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले विभिन्न जनचासोका विषयहरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र सांसद् मनीष झाले १४ सय बिघा जग्गासहितको ७२ कुण्ड र ५२ कुटी भनेर परिचित अध्यात्मिक केन्द्र जनकपुरको जग्गा लुटिएको बताए । उनले १२ सय बिघा जग्गा दलाल र जनप्रतिनिधि नै मिलेर निजीकरण गरेकाले खोजतलास गरी पुनः स्थापित गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘जनकपुर १२ हजार वर्षअघि अस्तित्वमा आएको भन्ने आत्ध्यात्मिक इतिहास छ । १७औँ शताब्दीमा मकवानपुरका राजा मानिक सेन र रानी इन्द्र विधाता सेनले १४ सय बिघा जग्गा दिएर जनकपुर पुनर्निर्माण गराए । त्यसपछि ७२ कुण्ड र ५२ कुटीको सहरका रुपमा परिचित भयो । तर अहिले १४ बिघामा २ सय बिघा मात्रै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘पुराना दलका सबै नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि, ठेकेदार दलाल सबै मिलेर १२ सय बिघा लुटिसके । त्यसको सम्बन्धमा मैले पटक-पटक आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि, हामी सरकारमा हुँदै गर्दा त्यसको खोजतलासका लागि केही कमिटी र प्रतिवेदनहरु पनि काम गरेका थियौँ अहिले वर्तमान सरकारलाई त्यसमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले मकवानपुरमा रहेको अन्टार्टिका बिस्कुट फ्याक्ट्रीमा व्यवस्थापनले हटाएको ९६ जना मजदुरलाई तुरुन्त काममा फर्काउन सहजीकरणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘मकवानपुरको औद्योगिक क्षेत्रभित्र एउटा अन्टार्टिका बिस्कुट फ्याक्ट्री छ । त्यहाँ लामो समयदेखि कार्यरत मजदुरहरुसँग श्रमसम्बन्धी विवाद भयो र विवादको प्रक्रिया चल्दै गर्दा वार्ता पनि चलिरहेको थियो वार्ताकै क्रममा व्यवस्थापनले ९६ जना श्रमिकलाई रोजगारीबाट हटाउने काम भयो र त्यसपछि त्यहाँ आन्दोलन चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘ती रोजगारबाट हटाइएका श्रमिकहरुलाई व्यवस्थापनले अविलम्ब काममा फर्काउने वातवारण बनाओस् र संविधानको धारा ३४ अनुसार श्रमको हक श्रमसँग सम्बन्धित ऐन २०७४ ले दिएका प्रावधानबमोजिम श्रमिकका हक अधिकार सुरक्षित गरियोस् । म व्यवस्थापनसँग माग गर्छु र यसका लागि श्रम मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्नका लागि म ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले नेपाल सरकारअन्तर्गतका कार्यालयहरुमा संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत विकास निर्माणसँग सम्बद्ध कार्यालयहरुले अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गरेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘नेपालको संविधानको ६ मा नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्र भाषा हुन् भन्ने उल्लेख छ भने धारा ७ को उपधार १ मा सरकारी भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने भाषा नेपाली नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो पदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य भाषालाई राष्ट्र भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै धारा ७ को उपधारा ३ मा भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ उल्लेख छ । तर संवैधाकि व्यवस्था यस्तो भए पनि नेपाल सरकारअन्तर्गतका कार्यालयहरुमा विकास निर्माणसँग सम्बद्ध कार्यालयहरुले अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गरी आएका छन् । यो कुरा संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम भयो कि भएन ?’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद मैना कार्कीले तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको प्रयोग कम गर्न र नागरिकको स्वास्थ्यको रक्षा गर्न बलियो कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । विषादीका कारण क्यान्सरलगायत डर लाग्दा रोगहरु लाग्ने गरेको भन्दै सरकारले यसमा चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेपालमा भित्रिने तरकारी तथा फलफूलमा ८० प्रतिशत विषादी प्रयोग गरेको तत्थ्यांकले सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा एक हेक्टर जमिनमा प्रतिवर्ष करिब ३९६ ग्राम विषादी प्रयोग गरेको हरेक वर्ष करिब ६९ करोड बराबरको विषादी प्रयोग हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर तरकारीमा मात्रै गणाना गर्ने हो भने एक हेक्टर बराबर ६ सय ग्राम विषादी प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । विषादीका कारण क्यान्सरलगायत डरलाग्दा रोगहरु लाग्ने गरेको छ । विषादीको प्रयोग कम गर्न र नागरिकको जीवन स्वास्थ्यको रक्षा गर्न कानुन बलियो बनाउन सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालय र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
नेकपा एमालेका सांसद मंगलप्रसाद गुप्ताले कृषि मन्त्रालयले कपिलवस्तुका उखु किसानलाई अनुदानको रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेपनि कृषि, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयले एक-अर्कालाई देखाएर पन्छिने गरेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । उनले तत्काल किसानलाई रकम उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘कपिलवस्तुका ११ मध्ये ९ वटा चिनी मिलका किसानले कृषि कार्यालयमार्फत रकम उपलब्ध गराए पनि कपिलवस्तुका उखु किसानले अनुदान प्राप्त नगरेकामा किसानले काठमाडौंमा अनशन बसेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तत्कालीन कृषि मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माको नेतृत्वमा सिफारिस गरी पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउने सिफारिस गरेपनि कृषि अर्थ तथा उद्योग एक अर्कालाई देखाएर जिम्मेबारीबाट पन्छिने गरेकोमा हाल किसानले उक्त अनुदान प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले यी मध्ये कुनै मन्त्रालयलाई जिम्मेबारी बनाइ उखु किसानलाई रकम उपलब्ध गराउन माग गर्दछु,’ उनले भने ।
यस्तै स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डललले सिमेन्टको मूल्य एकैपटक २६१ रुपैयाँ वृद्धि गरेपछि व्यवसायीलाई २२ अर्ब घाटा भएको बताए । १२० रुपैयाँ वृद्धि गर्ने भन्ने मन्त्रीसँग भएको सहमति किन कार्यान्वयन भएन ? भनि सरकारसँग प्रश्न गरे ।
‘गत साउन महिनमा सिमेन्टको ४८४ रुपैयाँ फ्याक्ट्री मूल्य थियो । हाल ७४५ पुगेको छ । ७५ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको छ । यसको असर निर्माण व्यवसायीहरुलाई २२ अर्ब घाटा भएको छ । आमउपभोक्तालाई ४ अर्ब घााटा भएको छ,’ उनले भने, ‘यो सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयमा छलफल पनि भएको रहेछ । प्रतिबोरा १२० रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय भएको छ तर मन्त्रीसँग भएको निर्णय पनि कार्यान्वयन हुँदैनन् ।’
नेकपा एमाले सांसद रणकुमारी बलम्पाकी मगरले गत असोज १२ गतेको वर्षा र बाढीले बिगारेको बीपी राजमार्ग सहज सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले आउँदो वर्षाको समयमा सडक सञ्चालनका लागि तत्काल विपद् व्यवस्थापनबाट ६० करोड बजेट तत्काल विनियोजन गर्न माग गरिन् ।
‘गएको असोज १२ को अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोका कारण बिपी राजमार्गमा पर्ने काभ्रेको चौकी डाँडा, कटुञ्जे नार्के, मंगलटार मान्ती र सिन्धुलीको आँमघारी नेपालथोक कानढुंग्रीलगायत १२ किलोमिटर बाटो बगाउँदा सो बाटो हुँदै पूर्वबाट दिनमै साना ठूला गरी हजारौँ गाडी गुड्ने सडक बगर बनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘उक्त सडक निर्माणका लागि १० अर्ब बजेट लाग्ने प्राविधक अनुमान छ । अर्थ वा विपद् व्यवस्थापनबाट ५० देखि ६० करोड विनियोजन गरेर आउँदो वर्षामा सहजै सडक सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा डेस्क खडा गर्न माग गरिन् । ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण अहिले देशभर सरकारी र प्राइभेट अस्पतालहरु छन् सबैमा स्वास्थ्य बिमा डेस्क खडा गरोस् । जसले गर्दा त्यहाँ आउने बिरामीले स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरोस् । जसले गर्दा यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनोस्,’ उनले भनिन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्नँ भन्ने गरे पनि १८० देशमध्ये नेपाल १०७ औँ भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्नु दुःखद् भएको बताइन् । उनले धुलोले टाँसिएका फाइलहरु कहिले खोल्न ढिला भएन र ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
‘भ्रष्टाचार र सुशानसम्बन्धी निगरानी गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार १८० वटा देशमध्ये नेपाल १०७ मा पुग्यो । बधाई छ भ्रष्टाचारीहरुलाई नेपाल दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचारको ग्राफमा उकालो लाग्दै छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीहरु भ्रष्टाचाररहितको सुशासनको कल्पना गर्छौं । प्रधानमन्त्री रोस्टममा उभिएर भन्नुहुन्छ म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भनेर । नेपाल कसरी १०७ मा पुग्यो । म सरकारलाई प्रश्न गर्छ धुलो लागेको फाइलहरु कहिले धुलो टकटक्याउने ? फाइल कहिले खोल्ने ? हामी भ्रष्टाचारीको मुलुक भएर बस्ने ? सरकार अब अति भयो । ढिला नगरौँ ।’
सांसदहरुले संसद्मा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
थप भिडियोमा हेर्नुहोस् :
