नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले अधिकार र कर्तव्यको संयोजनले मात्र प्रजातान्त्रिक प्रणाली बलियो हुने धारणा राखेका छन् । नेपाल शिक्षक संघ ललितपुरद्वारा आयोजित २४औं प्रतिनिधिसभा स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिका रुपमा सम्बोधन गर्दै नेता महरले यस्तो जनाएका हुन् ।
अहिलेसम्म अधिकारको मात्र कुरा गरिएकोमा त्यो सँगसँगै कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘२००७ सालदेखि आजसम्म अधिकारका बारेमा ठुला बहस भए । आन्दोलन भए । हामीले संविधान बनायौं । पार्टीका घोषणा पत्र बनायौं । थुप्रै अधिकार स्थापित भए । अधिकारसँगै कर्तव्यको पालनाले मात्र प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर कर्तव्य पालनातर्फ लागेनौं,’ उनले भने ।
यस्ताखाले कमजोरीका कारण प्रजातन्त्रले हामीलाई के दियो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको उनको टिप्पणी छ । प्रधानमन्त्रीदेखि श्रमिकसम्म कर्तव्य पालनामा चुक्दा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । अधिकार र कर्तव्यको पालनाले मात्र लोकतन्त्र बलियो पार्दै जनताका सपना साकार पार्न सकिनेमा उनले जोड दिएका छन् ।
‘२००७ सालदेखि नेताहरूले राजनीतिक नेतृत्व गर्नुभयो । तर, मुलुकलाई पूर्णरुपमा गतिशील बनाउन ऐन, कानुन दिन सक्नु भएन । अहिलेको ज्वलन्त समस्या यही हो । अब राजनीतिक दलहरू पुरानै शैलीबाट चल्नु हुँदैन । समयसापेक्ष बन्दै परिणाममुखी काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले राजनीतिक दलका घोषणापत्र निकै लोभलाग्दा बन्ने गरेका तर कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो रहेको बताएका छन् । घोषणा पत्रमा लेखिएका कुरा कति कार्यान्वयन भए भन्नेमा पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको महरले औंल्याएका छन् ।
सबल लोकतान्त्रिक देश निर्माणमा सबै जुट्नुपर्ने महरको भनाइ छ । ‘सबल लोकतान्त्रिक देश भनेको त्यस्तो देश हो, जसले नागरिकका अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छ । विधिको शासन पालना गर्छ । जवाफदेही सरकारको व्यवस्था गर्दछ । र, जनताको सहभागिता बढाउँछ,’ उनले भने ।
यसका साथै फरक प्रसंगमा बोल्दै नेता महरले शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानमा कांग्रेस गम्भीर रहेको बताएका छन् । ‘शिक्षकलाई निजामतीसरहको सेवा सुविधा दिइनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिने, तालिम र परीक्षणमा ध्यान दिने कुरामा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ । गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याइनुपर्छ,’ महरले भने ।
महरले संसद्मा थन्किएर बसेको विद्यालय शिक्षा ऐनलाई यही हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् । विद्यालय ऐनमा आएका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर उनीहरूको रायलाई पनि स्थान दिएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
