निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले आगामी १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्न सबैको सार्थक सहयोग जरुरी रहेकामा जोड दिएका छन् ।
रणनीतिक महत्वको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्न र लगानी विस्तारका लागि जलविद्युत आयोजनाको संस्थापक शेयरमा क्राउड फाईनान्सिङको माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
लेखा समितिको २०८० पुस १२ को बैठकले साधारण शेयर बिक्री गर्न ‘रियल नेटवर्थ’ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले ४२ वटा जलविद्युत कम्पनीको आइपीओे अनुमति रोकेको इपानको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनामा वित्तिय व्यवस्थापनमा समस्या भएको तथा स्थानीयले कहिले शेयर दिने हो भनेर गरेको प्रश्नको समेत उत्तर दिन नसकेको भन्दै इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सहजीकरण गरिदिन लेखा समितिलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
समितिको पूर्ववत् निर्णयलाई सच्याइदिन इपानले आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कार्कीले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका आधारमा साधारण शेयर बिक्रीका लागि सहजीकरण गरिदिन संसदीय समितिलाई अनुरोध गरिएको बताए ।
इपानमा छ सय ५० कम्पनी आवद्ध छन् । कूल उत्पादित तीन हजार चार सय ५० मेगावाट विद्युतमध्ये निजी क्षेत्रबाट मात्रै दुई हजार सात सय ४० मेगावाट बराबरका एक सय ९० आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।
