५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरू विरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि चैत ६ गते पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको बुधबारको संवैधानिक इजलासले दुई सातापछि फेरि सुनुवाइ हुने गरी अर्को पेसी तोकेको हो । ती पदाधिकारी नियुक्त गर्दा जारी भएको अध्यादेशको औचित्यमाथि कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
४ वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूमा ५२ जना पदाधिकारीलाई नियुक्त गरेका थिए।
त्यस समयमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइबिनै ५२ जनालाई अध्यादेश ल्याएर नियुक्त गरिएको थियो । पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरूले संसदीय सुनुवाइबिनै पदभार ग्रहण गरी काम गरिरहेका छन्। उनीहरुले चार वर्षको अवधि पुरा गरिसकेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन्। संवैधानिक निकायमा गरिएका त्यस किसिमको नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
