नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मन्त्रिपरिषद्ले नै स्पष्टीकरण सोधेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणलाई खासै महत्व नदिएपछि सरकारले नै घिसिङलाई तीन दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बुधबारको बैठकले तीन दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताए। कुलमानले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयलाई नभएको बताउँदै आएका थिए ।
यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानसँग पाँचपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। छानबिन र स्पष्टीकरणका आधारमा कुलमानलाई हटाउन नसकेपछि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाटै स्पष्टीकरण सोध्ने प्रस्ताव अघि बढाएको बुझिएको छ।
दीपक खड्का उर्जामन्त्री भएर आएदेखि नै घिसिङसँग मनमुटाव भएको छ । काममा असहयोग गरेको भन्ने मन्त्री खड्काको आरोप छ ।कुलमानलाई पदबाट हटाउनकै लागि मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमाशून्य अंक दिएको छ।
घिसिङले पदमा रहँदाको अन्तिम मिनेटसम्म पनि आफूले प्राधिकरणको हितका निमित्त काम गर्ने बताएका छन् । विपक्षी दलहरुले उनलाई कुनै पनि हालतमा हटाउन नहुँने भन्दै आन्दोलन गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।
