बुधबार, ११ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमाडौं उपत्यकाबाटै प्रतिलिपि#नागरिकताको प्रतिलिपि#विदेशी नागरिक पक्राउ#इनर्जी ड्रिङ्क्स#सेवन नगर्न आग्रह#ज्यालो नेपाल पार्टी#निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र#‘अर्णव’ चक्रवात#जिल्ला अदालत ललितपुर#अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ#महासचिव किरण राई#पोखरा एभेन्जर्स#सुदूरपश्चिम रोयल्स#आनन्दप्रसाद पोखरेल#नेप्से परिसूचक#शक्तिशाली चक्रवात ‘अर्नब’ #काठमाडौं उपत्यकाबाटै प्रतिलिपि#नागरिकताको प्रतिलिपि#विदेशी नागरिक पक्राउ#इनर्जी ड्रिङ्क्स#सेवन नगर्न आग्रह#ज्यालो नेपाल पार्टी#निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र#‘अर्णव’ चक्रवात#जिल्ला अदालत ललितपुर#अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ#महासचिव किरण राई#पोखरा एभेन्जर्स#सुदूरपश्चिम रोयल्स#आनन्दप्रसाद पोखरेल#नेप्से परिसूचक#शक्तिशाली चक्रवात ‘अर्नब’
समाचार

दूरसञ्चारका पूर्व अध्यक्षद्वय झा र खनालसहित तिन जना भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर, १२ जनाले पाए सफाइ

२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बढी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · शुक्रबार, २४ फागुन, २०८१ मा प्रकाशित
दूरसञ्चारका पूर्व अध्यक्षद्वय झा र खनालसहित तिन जना भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर, १२ जनाले पाए सफाइ
काठमाडौँ, फागुन २४ :

विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहित तिन जनालाइ मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ ।

दोषी ठहर हुनेमा उनिहरुसहित दाटुक मोहम्मद नुर अमिन पनि रहेका छन् ।

न्यायाधीशहरु टेक नारायण कुँवर, रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

अदालतले झा र खनालसहित न्यूमेरा मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालिका ग्रुप चेयरमेन दाटुक मोहम्मद नुर अमिनलाई १ वर्ष कैद सजाय र दामासही रूपमा जनही ५ करोड ८० लाख रुपैयाँका दरले कुल २३ करोड २० लाख रुपैयाँ बिगो जरीवाना भराउने फैसला गरेको हो ।

झा र खनाल संस्थाको प्रमुख भएको हुँदा थप एक महिना कैद सजाय हुने ठहर अदालतले गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैतमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा झासहित २० जनाविरुद्ध विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उनीहरुविरुद्ध अदालतमा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको थियो ।

प्राधिकरणले भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइल निष्क्रिय बनाउने मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) स्थापना गर्न लागत अनुमान भन्दा दोब्बर बढीमा ठेक्का सम्झौता गरेर २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँले बढी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

यस मुद्दामा १२ जनाले सफाइ पाएका छन् भने ५ जना प्रतिवादीहरुको हकमा आरोप दाबी पुग्न नसक्ने विशेष अदालतले व्याख्या गरेको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार