सोमबार, २६ असोज २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#निशा मेहता#स्वास्थ्यमन्त्री#धरान#प्रधानमन्त्री#वालेन्द्र शाह#दानबहादुर कार्की#महानिरीक्षक#कांग्रेस पदाधिकारी#अनुजा अधिकारी आचार्य#रसुवाकी शिक्षिका#पृथ्वी राजमार्ग#दुईतर्फी यातायात सञ्चालन#बीपी राजमार्ग#पुनर्निर्मित सडकबाटै आवागमन#कवितासंग्रह#गीतिसंग्रह#सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार#बजेट प्रस्तुत #निशा मेहता#स्वास्थ्यमन्त्री#धरान#प्रधानमन्त्री#वालेन्द्र शाह#दानबहादुर कार्की#महानिरीक्षक#कांग्रेस पदाधिकारी#अनुजा अधिकारी आचार्य#रसुवाकी शिक्षिका#पृथ्वी राजमार्ग#दुईतर्फी यातायात सञ्चालन#बीपी राजमार्ग#पुनर्निर्मित सडकबाटै आवागमन#कवितासंग्रह#गीतिसंग्रह#सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार#बजेट प्रस्तुत
राजनीति भिडियो

‘पुरुषमन्त्रीले महिला सचिवसँग काम गर्नै नसक्ने हो ?’

महिला समानता नारा मात्रै होइन, त्यसको अभिभारा राज्यले बोकोस् : तोसिमा कार्की
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · शुक्रबार, २४ फागुन, २०८१ मा प्रकाशित
‘पुरुषमन्त्रीले महिला सचिवसँग काम गर्नै नसक्ने हो ?’
काठमाडौं, फागुन २४ :

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा. तोसिमा कार्कीले महिलामाथि राज्यले गरिरहेको विभेद अन्त्यका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी सम्पूर्ण महिला सांसद एकताबद्ध भएर लड्ने बेला आएको बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा उनले महिलामाथिको विभेदलाई परास्त गरी महिलाको सामाजिक, राजनीतिक र व्यावसायिक अधिकारका लागि एकताबद्ध रुपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याइन् ।

सांसद कार्कीले संविधानमा लैङ्गिक समानताको धारा उल्लेख गरिए पनि राज्यले महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोण अझै परिवर्तन हुन नसकेको जिकिर गरिन् । ‘राज्यले महिलामाथि गरिरहेको विभेदलाई सच्याएर लैङ्गिक समानताको उदाहरण यो संसद्ले प्रस्तुत गरोस्, महिला समानताको नारा मात्रै होइन, अभिभारा राज्यले बोकोस्,’ उनले भनिन् ।

यस्तै उनले वरीयताका आधारमा एक नम्बरमा रहेकी डा. संगीता कौशल मिश्रलाई पन्छाएर अर्कैलाई सचिव नियुक्ति गरिएको भन्दै क्याबिनेटले यस्तो निर्णय किन गरेको भन्दै सरकारलाई प्रश्न पनि गरिन् ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नयाँ स्वास्थ्य सचिव नियुक्ति भएको छ । सिफारिसको आधारमाम वरिष्ठताको आधारमा एक नम्बरमा रहेकी डा. संगीता मिश्रलाई पन्छाएर अर्कैलाई सचिव नियुक्ति गरियो । क्याबिनेटले यस्तो निर्णय किन गर्‍यो ?’ उनले भनिन्, ‘पुरुष मन्त्रीले महिला सचिवसँग काम गर्न नसक्ने हो ? कि महिला नेतृत्व स्वीकार नगरिएको हो । प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीसँग संसद्‌ले जवाफ माग्नुपर्छ ।’

यस्तै सांसद कार्कीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा महिला संसद् समन्वय समिति गठन गरिने उल्लेख गरिए पनि वर्तमान संसद्ले अहिलेसम्म गठन नगरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । उनले संसदीय समितिका सभापतिमध्ये ३३ प्रतिशत महिला सभापति हुनुपर्छ भन्ने नियमावलीमा लेखिएको भए पनि सो व्यवस्था पालना नहुनु विडम्बना भएको धारणा राखिन् ।

‘२५ जनाको मन्त्रिपरिषमा ३३ प्रतिशत नपुग्ने गरी महिला मन्त्री सहभागी गराइन्छ, निर्वाचनमा महिलालाई जानजान ‘उप’ र ‘सह’ पदमा मात्र टिकट दिइन्छ,’ सांसद कार्कीले भने, ‘प्रत्यक्षबाट नभई समानुपातिकबाट महिला प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या पुर्‍याउनका लागि मात्रै महिलालाई सांसद बनाइन्छ । यो महिलामाथिको विभेद भएन ?’

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार