राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा. तोसिमा कार्कीले महिलामाथि राज्यले गरिरहेको विभेद अन्त्यका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी सम्पूर्ण महिला सांसद एकताबद्ध भएर लड्ने बेला आएको बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा उनले महिलामाथिको विभेदलाई परास्त गरी महिलाको सामाजिक, राजनीतिक र व्यावसायिक अधिकारका लागि एकताबद्ध रुपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याइन् ।
सांसद कार्कीले संविधानमा लैङ्गिक समानताको धारा उल्लेख गरिए पनि राज्यले महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोण अझै परिवर्तन हुन नसकेको जिकिर गरिन् । ‘राज्यले महिलामाथि गरिरहेको विभेदलाई सच्याएर लैङ्गिक समानताको उदाहरण यो संसद्ले प्रस्तुत गरोस्, महिला समानताको नारा मात्रै होइन, अभिभारा राज्यले बोकोस्,’ उनले भनिन् ।
यस्तै उनले वरीयताका आधारमा एक नम्बरमा रहेकी डा. संगीता कौशल मिश्रलाई पन्छाएर अर्कैलाई सचिव नियुक्ति गरिएको भन्दै क्याबिनेटले यस्तो निर्णय किन गरेको भन्दै सरकारलाई प्रश्न पनि गरिन् ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नयाँ स्वास्थ्य सचिव नियुक्ति भएको छ । सिफारिसको आधारमाम वरिष्ठताको आधारमा एक नम्बरमा रहेकी डा. संगीता मिश्रलाई पन्छाएर अर्कैलाई सचिव नियुक्ति गरियो । क्याबिनेटले यस्तो निर्णय किन गर्यो ?’ उनले भनिन्, ‘पुरुष मन्त्रीले महिला सचिवसँग काम गर्न नसक्ने हो ? कि महिला नेतृत्व स्वीकार नगरिएको हो । प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीसँग संसद्ले जवाफ माग्नुपर्छ ।’
यस्तै सांसद कार्कीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा महिला संसद् समन्वय समिति गठन गरिने उल्लेख गरिए पनि वर्तमान संसद्ले अहिलेसम्म गठन नगरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । उनले संसदीय समितिका सभापतिमध्ये ३३ प्रतिशत महिला सभापति हुनुपर्छ भन्ने नियमावलीमा लेखिएको भए पनि सो व्यवस्था पालना नहुनु विडम्बना भएको धारणा राखिन् ।
‘२५ जनाको मन्त्रिपरिषमा ३३ प्रतिशत नपुग्ने गरी महिला मन्त्री सहभागी गराइन्छ, निर्वाचनमा महिलालाई जानजान ‘उप’ र ‘सह’ पदमा मात्र टिकट दिइन्छ,’ सांसद कार्कीले भने, ‘प्रत्यक्षबाट नभई समानुपातिकबाट महिला प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या पुर्याउनका लागि मात्रै महिलालाई सांसद बनाइन्छ । यो महिलामाथिको विभेद भएन ?’
