प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका अरुणकुमार चौधरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री हुन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का केन्द्रीय सदस्य उनी कैलाली निर्वाचन क्षेत्र २ बाट निर्वाचित भएका हुन् । २०६५ सालदेखि राजनीति सुरु गरेका राज्यमन्त्री चौधरीले नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य झपटबहादुर रावललाई पराजित गरेका हुन् । प्रस्तुत छ- राज्यमन्त्री चौधरीसँग राससले गरेको कुराकानी :
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनको सवाल
संघीय सरकारको काम भनेको विकाससँगै कानुन बनाउने पनि हो । विकासका काम संघीय सरकारले गरेर मात्रै हुँदैन । पर्यटनको सवालमा कतिपय क्षेत्रमा चाहेर पनि काम गर्न सकिएको छैन । रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकका निम्ति स्तरीय होटल छैनन् । त्यहाँ सरकारी आरक्षणको जग्गा मात्रै छ । राराताल गएका पर्यटकलाई व्यवस्थित बासको व्यवजस्था गर्न सकिएको छैन । निकुञ्जका विषयमा पर्यटन मन्त्रालले मात्रैभन्दा पनि वन मन्त्रालयको पनि भूमिका हुन्छ । समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सरकारले जलविद्युत्, कृषि र पर्यटनमा लगानी बढाउने गरी काम गरिरहेको छ । सरकार बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकासका निम्ति लड्ने एउटा कुरा भयो । तर जनताले संघीय सांसद भनेको विकास गर्न संसद्मा गएका हुन् भनेर बुझिदिनुहुँदैन । हाम्रो मुख्य काम कानुन निर्माण नै हो ।
राज्यमन्त्री हुँदैगर्दा कर्मचारीप्रतिको बुझाइ
टीकापुर विमानस्थल २८ वर्षपछि भर्खरै सञ्चालनमा आएको छ । सञ्चालनमा ल्याउनका लागि मैले राज्यमन्त्रीको हैसियतमा धेरै अनुभव लिएको छु । म आफैँ राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी छु । राज्यमन्त्रीको हैसियतमा कर्मचारीलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुँदैन । एउटा सामान्य कामका लागि पनि कर्मचारीले अनावश्यक घुमाइरहेका हुन्छन । कर्मचारीमा प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन । जनताको काम छिटो गर्नेभन्दा पनि अनेक बहानामा आलटाल गर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा छ । त्यसलाई हटाउन मैले सक्दो प्रयास गरिरहेको छु । जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिने कुरा सुशासनसँग जोडिएको विषय हो । अहिलेको सरकारले सुशासनको निम्ति सरकारी सेवालाई द्रुत बनाउँदै लगेको छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही पनि गर्दै आएको छ ।
व्यवस्था परिवर्तनबारे उठेका सवाल
विसं २०५२ देखि २०६२ सालसम्म विकासको काम खासै हुन सकेन । तर २०६२-०६३ सँगै देशको व्यवस्था परिवर्तन भएपछि जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भौतिक विकासको आशा गरेका थिए । जुन आशा पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएका कारण जनतामा दलप्रति एक खालको वितृष्ण पैदा भएको छ । गणतन्त्रपछि बनेका सरकारले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको पनि देखिन्छ । त्यो जनताको निरासा र वितृष्ण पछिल्लो समयमा सडकमा पोखिएको छ । जनताले राजसंस्था ल्याउनका लागि सडकमा आएकोभन्दा पनि गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा मात्रै हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि भएका प्रगतिबारे राजनीतिक दलले जनतालाई विस्तृत रुपमा बुझाउन जरुरी छ । जनता सडकमा आउनु भनेको नेता सुध्रिने मौका पनि हो । अब दलहरु सुध्रिन पनि जरुरी छ । सरकारले देशमा रोजगारी सिर्जनाको निम्ति उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालन गर्न नीति बनाएर काम गरिरहेको छ ।
संविधान कार्यान्वयन र संशोधन
संविधान अझै पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानमा भएका अधिकार मात्रै कार्यान्वयन गरेको खण्डमा देशमा देखिएको वर्तमान अवस्था आउने थिएन । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भएको खण्डमा जनताहरु निरास भएर राजतन्त्रको नाममा सडकमा आउने अवस्था आउने थिएनजस्तो लाग्छ । त्यसैले साना ठूला सबै दल आपसमा मिलेर संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । फेरि संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सरकारले मात्रै होइन । कार्यान्वयनमा आमसञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मीलगायत सबै जनताको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी’ को एजेण्डा पनि हो । संविधान संशोधन गरेर सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी संघीयताको विषयमा पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।
थारू समुदायको सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दा
थारू समुदायको हकमा संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । थारू समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा समान सहभागिता हुनुपर्ने हाम्रो माग हो । संवैधानिक आयोगमा थारू समुदायको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अदालतले निजामतीमा थारू समुदायमा कोटा दिनुपर्ने भनेको छ । तर लोकसेवा आयोगले विज्ञापनको सूचना निकाल्दा थारू समुदायको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छैन । अहिले पनि थारू समुदायलाई हेर्ने सङ्कीर्ण सोच छ । हामीले थारू १५ प्रतिशत र रानाथारू तीन प्रतिशतलाई जोडेर १८ प्रतिशतलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको हो । तर पूरा भएको छैन ।
संघीयता सुदृढीकरणको सुझाव
संघीयतालाई अझै सुदृढ बनाउन स्थानीय र प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आवश्यक कानुन समयमै बनाउनुपर्छ । हामी संघीयता आएपछि पनि पुरानै सोच विचारमा गुज्रिरहेका छौँ कि जस्तो लाग्छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार ‘पेन्डुलम’जस्तो भएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार दलको कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोजस्तै भएको छ । यदि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त अधिकार दिने हो भने संघीय सरकारले यति धेरै बोझ बोक्नुपर्दैन थियो । यदि संघीयता बलियो बनाउने हो भने तल्लो तहको सरकारलाई बलियो बनाउनै पर्छ ।
संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको अनुभव
मेरो पाँच वर्षअघिको योजना लम्कीचुहा नगरपालिकाको प्रमुख बन्ने योजना थियो । तर त्यो पूरा भएन । मेरो अनुभवमा पछिल्लो चरणको संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभामा नयाँ पुस्ताको सङ्ख्या बढेको छ । ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पनि युवापुस्ता सशक्त रुपमा संसद्मा आउनुभएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पनि युवाको संसद्मा उत्तिकै सहभागिता छ । युवा पुस्ताले संघीय संसद्प्रति चासो जगाउनुभएको छ । युवा सांसदले सदनमा जनताका सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुभएको छ । त्यसले पनि संसद्प्रति जनताको चासो बढेको देखिन्छ । संसद्मा जनताको सवाल पर्याप्त रुपमा उठेका छन् ।
सरकारले पनि संसद्मा उठेका विषयलाई कार्यान्वयन गर्दै लगेको छ । यद्यपि कानुन निर्माणको काम अपेक्षाकृत हुन नसकेको सत्य हो । यसको मतलब कानुन नै नबनेको भन्ने होइन, तर तीव्र गतिमा हुन सकेको छैन । जुन रफ्तारमा कानुन बन्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । अहिले देश संघीयतामा आएको छ । तर हामीले २०१८ साल, २०३२ सालका कानुनअनुसार काम गरिरहेका छौँ । विकासका विषयमा देश संघीयतामा आएपछि अहिले गाउँ-गाउँमा, टोल-टोलमा बाटो पुगेको छ । तर शिक्षा क्षेत्रमा प्रगति हुन सकेको छैन । मैले संसद्मा पटकपटक कृषिमा जोड दिँदै आएको हो । जति बेला खेती गर्ने समय आउँछ, त्यतिनै खेर किसानलाई सिँचाइ, मल र बीउ अभाव हुन्छ । यस्तो अवस्थाबाट मुक्त हुनेतर्फ लाग्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हो, त्यस निम्ति सदन र सरकारमा भएका सबैबीच सहकार्य हुनुपर्छ ।
