भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका कर्मचारीले अब पेन्सन नपाउने भएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधवारको बैठकमा संघीय निजामति विधेयकमा रहेको उक्त व्यवस्थामा त्यस किसिमको सहमति जुटेको समिति सभापति रामहरी खतिवडाले जानकारी दिए।
समितिका सभापति खतिवडाका अनुसार अबदेखि भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखित किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु तस्करी, मानव बेचबिखन, जबरजस्ती करणी, बहुविवाहजस्ता नीतिगत अपराधमा दोषी ठहरिएकाले पेन्सन पाउने छैनन्।
‘अब भ्रष्टाचार गरेर अवकाश लिएपछि पेन्सन खाने जमाना गयो,’ सभापति खतिवडाले भने, ‘राष्ट्रका नाममा घात गर्नेहरूलाई राज्यले जीवनभर सुविधा दिइरहनु उचित होइन भन्नेमा हामी एकमत भयौं।’
यसअघि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४६ ले बहालवाला कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाउने प्रावधान त गरेकै थियो, तर अवकाशपछि के गर्ने भन्ने प्रष्ट थिएन। यही कानुनी खाल्डोलाई पौँद पार्दै धेरैजना दोषी ठहरिएका पूर्वकर्मचारीले वर्षौंसम्म पेन्सन बुझ्दै आएका थिए। अब भने यो खाल्डो पुरिने देखिएको छ।
सरकारी सेवामा नैतिकता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न यो निर्णय महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ। जनताको करबाट सञ्चालित पेन्सन प्रणालीमा दोषीलाई पहुँच नदिने यो निर्णयले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा नयाँ सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।
