बुधबार, ११ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमाडौं उपत्यकाबाटै प्रतिलिपि#नागरिकताको प्रतिलिपि#विदेशी नागरिक पक्राउ#इनर्जी ड्रिङ्क्स#सेवन नगर्न आग्रह#ज्यालो नेपाल पार्टी#निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र#‘अर्णव’ चक्रवात#जिल्ला अदालत ललितपुर#अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ#महासचिव किरण राई#पोखरा एभेन्जर्स#सुदूरपश्चिम रोयल्स#आनन्दप्रसाद पोखरेल#नेप्से परिसूचक#शक्तिशाली चक्रवात ‘अर्नब’ #काठमाडौं उपत्यकाबाटै प्रतिलिपि#नागरिकताको प्रतिलिपि#विदेशी नागरिक पक्राउ#इनर्जी ड्रिङ्क्स#सेवन नगर्न आग्रह#ज्यालो नेपाल पार्टी#निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र#‘अर्णव’ चक्रवात#जिल्ला अदालत ललितपुर#अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ#महासचिव किरण राई#पोखरा एभेन्जर्स#सुदूरपश्चिम रोयल्स#आनन्दप्रसाद पोखरेल#नेप्से परिसूचक#शक्तिशाली चक्रवात ‘अर्नब’
राजनीति

नीति तथा कार्यक्रमले सङ्घीयताको सम्वर्द्धन गर्न सकेन : महेन्द्रबहादुर शाही

उनले युवालाई उत्साहित गर्ने विषय नभएको, विकट कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत प्रष्ट नभएको बताए ।
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बिहीबार, २५ वैशाख, २०८२ मा प्रकाशित
नीति तथा कार्यक्रमले सङ्घीयताको सम्वर्द्धन गर्न सकेन : महेन्द्रबहादुर शाही
काठमाडौं, वैशाख २५ :

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सङ्घीयताको सम्वर्द्धन गर्न नसकेको तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका ध्यान दिन नसकेको बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा धारणा राख्दै उनले युवालाई उत्साहित गर्ने विषय नभएको, विकट कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत प्रष्ट नभएको बताए ।

मुलुकको प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी आर्थिक विकास गर्ने सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रमले कुनै पनि मार्गदर्शन नगरेको उल्लेख गरे । उनले कर्णालीको कृषि, जडीबुटीको विकासमा ध्यान नदिएको आरोप लगाए ।

संविधानले समाजवादको विषय  लिपीवद्ध गरेको भएपनि सरकारले निजीकरणलाई प्रोत्साहन गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रष्ट भएको आरोप लगाउँदै उनले आर्थिक विषयमा थप प्रष्टता जरुरी रहेको बताए ।

बन्द रहेका विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपर्ने र ठूला भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमार्फत आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने सांसद शाहीको कथन छ । उनले ठूलो लगानी भएका चिकित्सकलाई मुलुकभित्रै टिकाउने कार्यक्रम नभएकामा गुनासो गरे ।

नेपाली विशेषतामा आधारित कृषि क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, देशका ४० वटा भन्सार कार्यालयलाई पूर्णरूपमा स्वचालित बनाउनुपर्ने, छोटी भन्सारलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले चालु खर्च घटाउनका लागि विगतका अध्ययनका आधारमा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न, अनावश्यक ठानिएका कार्यालय बन्द गर्न र कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन सुझाव दिए ।

आवश्यकस्थानमा बजेट नपुग्ने, अनावश्यक स्थानमा बढी हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सक्षम र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई थप बलियो बनाउन सबैको साझा र सार्थक पहल जरुरी रहेको बताए ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार