उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले निर्माणाधीन संसद् भवनको काम सक्ने प्रस्ट कार्ययोजनासहितको प्रतिबद्धतापछि मात्रै म्याद थप गर्ने बताएका छन् ।
राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति (संयुक्त) ले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधिन संघीय संसद भवनको हालसम्मको प्रगतिबारे छलफल गर्न राखेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले म्याद थपका लागि मात्र अब म्याद नथपिने प्रस्ट्याए ।
‘म्याद थपका लागि मात्र अब म्याद थप हुँदैन । अन्तिमपटकको म्याद थप पछि काम सम्पन्न हुने गरी अहिले मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । म्याद सकिएपछि जरिवाना किन नगर्ने ? भनेर पत्र पनि पठाएको हो,’ उनले भने, ‘कानुनी रुपमा म्याद थपको अवस्था बनेकाले म्याद थपका लागि वर्क क्यालेन्डर । कति जनशक्तिले कसरी काम गर्ने ? प्रस्ट कार्ययोजना र प्रतिबद्धता भएपछि मात्र म्याद थप्नेमा गइरहेका छौं । त्यसमा पनि भएन भने जरिवानासहित के गर्नुपर्ने हो कानुनको व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्छौं ।’
उपप्रधानमन्त्री सिंहले कन्ट्रयाक्टरलाई जिम्मेवार बनाउन के गर्ने भन्ने विषयमा समितिको रायअनुसार अघि बढ्ने पनि बताए ।
त्यस क्रममा समितिका सदस्यहरुले सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार म्याद थप गर्न मिल्ने अवस्था रहेको भन्दै अहिलेको निर्माण कम्पनीलाई नै जिम्मेवार बनाएर छिटो काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । चैत १८ गते संघीय संसद् भवन निर्माणको म्याद सकिएको छ ।
बैठकमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले निर्माण कम्पनीले एक वर्ष माग गरे पनि मन्त्रालयले बढीमा २ सय दिन मात्र थप गर्ने तयारी गरेको बताए । त्यसका लागि सो अवधिमा काम सक्ने कार्ययोजना पेस गर्न निर्माण कम्पनीलाई बोलाएर निर्देशन दिइसकिएको सचिव सिग्देलले समितिलाई जानकारी गराए ।
‘कति म्याद थप्दा उपयुक्त हुन्छ, अध्ययन गर्दैछौं । निर्माण कम्पनीलाई अब थप हुने म्यादमा काम सक्ने सेड्युल पेस गर्न भनिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘म्याद थपका बारेमा अहिले मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । अबको म्याद थप अन्तिम नै हुन्छ ।’
