अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसद्मा पेस गरेका छन् ।
उनले यस वर्ष ४.६१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने जानकारी गराए । मधेस, कोसी, सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहने उनले जानकारी दिए । अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब पुग्ने उनले बताए ।
कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान २५.१६ प्रतिशत रहेको समेत उनले जानकारी दिए । मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
फागुन २०८१ सम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब पुगेको समेत उनले जानकारी दिए । वित्तीय पहुँच बढेको र सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुगेको समेत उनले जानकारी दिए ।
000
संसद्मा अर्थमन्त्री पौडेलले पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षण :
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२
मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक एवम् भौतिक विकास स्थिति समेटिएको आर्थिक सर्वेक्षण, २०८१/८२ यस सम्मानित प्रतिनिधि सभा समक्ष पेस गरेको छु । यस आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिना र गत आर्थिक वर्षको मुलुकको समग्र विकासको अवस्था प्रस्तुत गरेको छु ।
चालु आर्थिक वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धि 4.61 प्रतिशत रहने अनुमान छ । प्रदेशगत रूपमा मधेस प्रदेश, कोसी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत ४.६१ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ ।चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार रु.६१ खर्ब ७ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । यस अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.१६ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.८३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान 62.01 प्रतिशत रहने अनुमान छ । प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय बढेर १,५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ । औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय खर्च ४.७ प्रतिशत र सङ्घीय राजस्व १२.६ प्रतिशतले बढेको छ । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता उल्लेख्यरूपमा बढेको छ । यस अवधिमा सङ्घीय सरकारको वित्त घाटा रु.१६ अर्ब १९ करोड रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा यस्तो घाटा रु.७० अर्ब ३६ करोड रहेको थियो । २०८१ फागुनसम्म सङ्घीय सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रू.२६ खर्ब ७६ अर्ब ४ करोड पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.८ प्रतिशत हो ।
वित्तीय पहुँच बढेको छ । सबै स्थानीय तहमा बैंङ्कको शाखा पुगेको छ । बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रति शाखाबाट औसत २,५२७ जनसङ्ख्यामा बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध भएको छ । २०८१ फागुनमसान्तमा बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ९.५ प्रतिशत र बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ७.७ प्रतिशतले बढेको छ । नेप्से सूचकाङ्क २०८१ फागुनमसान्तमा २७३६.४९ विन्दु कायम भएको छ । जीवन बीमाको पहुँच ४४.१७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वस्तु निकासी ५७.२ प्रतिशत र वस्तु पैठारी ११.२ प्रतिशतले बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह ९.४ प्रतिशतले बढेर रु.१० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति दुवै बचतमा रहेका छन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च रही १४.३ महिनाको वस्तु तथा सेवाको पैठारी धान्न पर्याप्त रहेको छ । हालसम्म उद्योग विभाग र लगानी बोर्ड नेपालबाट रू.४७ खर्ब ६६ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा सहित ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । कुल जडित विद्युत् क्षमता ३,६0२ मेगावाट पुगेको छ । सङ्घीय सरकारबाट निर्माण भएको रणनीतिक सडक सञ्जाल र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी सडकको लम्बाई ३६ हजार १ सय ३२ किलोमिटर पुगेको छ । इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व 144.23 प्रतिशत पुगेको छ भने ७२.० प्रतिशत घरधुरीमा डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच पुगेको छ ।
मानव विकास सूचकाङ्क बढेर ०.६२२ पुगेको छ । शैक्षिक सत्र २०८१ मा आधारभूत तह (कक्षा 1-8) को खुद भर्ना दर 94.1 प्रतिशत र माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) को खुद भर्ना दर 55.8 प्रतिशत पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३७ हजार ९ सय ८४ विपन्न नागरिकले मुटु, क्यान्सर र मृगौला सम्बन्धी रोगको उपचारका लागि निःशुल्क औषधि सहितको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेका छन् । यस अवधिसम्म 96.85 प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या ३७ लाख ६ हजार ३ सय ८९ रहेको छ ।
अन्त्यमा, आर्थिक सर्वेक्षण, २०८१/८२ नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता लगायत सरोकारवाला सबैको लागि उपयोगी हुने विश्वास लिएको छु ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२
नेपालका सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को समग्र अवस्था, उपलब्धि, सञ्चालनको चुनौती र सुधारका क्षेत्र जस्ता विषयलाई समेटेर सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२ सम्मानित राष्ट्रिय सभा समक्ष प्रस्तुत गरेको छु ।
• सार्वजनिक संस्थानको वास्तविक अवस्थाको जानकारी आम नागरिक र सरोकारवालासम्म पुर्याई पारदर्शिता र जबाफदेहिताको अभ्यासलाई सुनिश्चित गर्न प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक संस्थानको स्थिति समीक्षा सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गरिने गरिएको छ ।
• नेपालमा हाल विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्व रहेका छन् ।
• आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सम्पत्ति गत आर्थिक वर्ष भन्दा २.२० प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२९ खर्व १० अर्ब १७ करोड पुगेको छ ।
• सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी समीक्षा अवधिसम्ममा ५.८६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.७ खर्ब ३ अर्ब 9३ करोड पुगेको छ । जसमा सेयर लगानी रु.३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड र ऋण लगानी रु.३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड रहेको छ ।
• आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आय रु.६ खर्ब ६० अर्ब १५ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा ०.२२ प्रतिशतले कम हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सञ्चालन आयको अनुपात ११.५७ प्रतिशत रहेको छ ।
• सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २८ वटा नाफामा, १5 वटा घाटामा र २ वटा बन्द अवस्थामा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा रु.४२ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ, जुन गत समीक्षा अवधिको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले कम हो । नोक्सानीमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सानी रु.३ अर्ब ६३ करोड रहेको छ ।नाफामा रहेका संस्थानहरूको खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.५० प्रतिशतले घटेको छ भने नोक्सानीमा रहेका संस्थानहरूको खुद नोक्सानी गत वर्षको तुलनामा ८.६५ प्रतिशतले बढेको छ ।
• सार्वजनिक संस्थानबाट नेपाल सरकारलार्इ आर्थिक वर्ष २०७9/80 मा रु.13 अर्ब 75 करोड लाभांश प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु.8 अर्ब ८3 करोड प्राप्त भएको देखिएको छ । कुल सेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा 2.4 प्रतिशत रहेको छ ।
• सार्वजनिक संस्थानले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । यिनीहरूको स्थापना, सुदृढीकरण, सुधार तथा विकासले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, आय वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुग्न गएको छ । यद्यपि, यस्ता प्रतिष्ठानहरूको संस्थागत संरचना, सञ्चालन, नीति, कार्य योजना, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, जबाफदेहिता, दक्षता तथा सेवा प्रवाहमा अझै सुधारको आवश्यकता देखिएको छ ।
पीडीएफमा हेर्नुहोस् आर्थिक सर्वेक्षणको पूर्ण पाठ :
