नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद् एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित प्रतिपक्षलाई संसद्मा नपेल्न सत्तापक्ष र सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरेका छन् ।
आइतबार प्रतिनिभिधसभामा विनियोजन विधेयक २०८२/०८३ को बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै पुनले संख्याको बलमा प्रतिपक्षीलाई पेलेर अघि बढ्ने सोच त्याग्न आग्रह गरेका हुन् । रास्वपालाई पनि बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन उनले आग्रह गरे ।
संसदको तेश्रो ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसँग दुई बुँदे सहमति भएकाले बाँकीलाई पेलेरै जान सकिन्छ भन्ने नठान्न उनले चेतावनी दिए । संसदीय अंकगणित र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको भूमिका हेरफेर भइरहने विषय ख्याल गर्न उनले सत्तारुढ दलहरुलाई आग्रह गरे ।
पुनले रास्वपालाई संसदमा एक्ल्याइयो भन्ने ठानेर विगतदेखिका राजनीतिक एजेण्डामा रास्वपासँग प्रतिशोध साँध्ने मौकाका रुपमा उपयोग खोजिए राम्रो नहुने बताए । ‘यही बेलामा विगतदेखिका केही सानातिना कुरालाई लिएर प्रतिशोध लिइहालौं भन्नेजस्तो सत्तापक्षले गर्न मिल्दैन । सत्तापक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ र संसदको अभिभावकको भूमिकामा रहनुभएको सभामुखले उहाँहरुलाई पनि संवादमा ल्याउने र बजेटमा आफ्ना धारणा राख्ने वातावरण बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।’
पुनले केही दिनअघिसम्म मिलेर संसद् अवररुद्ध गरिएको र भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्ने र त्यसका लागि संरचना बनाउन सत्तापक्षबाट प्रतिबद्धता आइसँगै माग सम्बोधन भएकाले संसदको नियमित प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरे ।
‘हिजो अस्तिसम्म हामी सँगसँगै संसद् अवरोध गरिराखेका थियौं । रास्वपाका माननीयज्यूहरुलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँहरु संसदीय संघर्षमा नयाँ हुनुहुन्छ । हामीले उठाएका कुराहरुको एक ढंगले सम्बोधन भएको छ । बजेटमाथिको छलफल वर्षमा एकपटक मात्र हुने कुरा हो । यसमा आफ्नो दलका धारणा राख्नुस्’, पुनले भने । संसदीय संघर्ष गर्दा अनुभवी दलहरुसँग सहयोग लिन पनि रास्वपालाई पुनको आग्रह थियो ।
पुनले गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकराण्मा नैतिकता प्रदर्शन नगरेको टिप्पणी पनि गरे । तर, आफ्नै दल काँग्रेसभित्रको एक पक्ष, प्रतिपक्षी दल र नागरिक स्तरबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन गरिएको आग्रहलाई गृहमन्त्रीले अस्वीकार गरेको बताए ।
‘भिजिट भिसा प्रकरणलाई सम्बोधन गर्न खास गरी हामी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका प्रतिपक्ष दलले नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेका थियौं । स्वयं सत्तारुढ पार्टीभित्रै र सदन बाहिर पनि यो विषय उठेका थिए । हामी विपक्षी या आमजनताको तहबाट सम्बनिधत व्यक्तिलाई ध्यानाकर्षण गराउने, सुझाव दिने विषय हो । माननीय गृहमन्त्रीले म राजीनमा दिन्न र बाँकी सबै सरकारका तर्फबाट छानबिन गर्न तयार छौं भन्ने प्रतिबद्धता आएपछि हामी दुई बुँदेमा सहमत भएका हौं’, उनले भने । उनले आफूहरुमाथि अदालतमा विचाराधीन रहेको अग्नि सापकोटासँगको मुद्धामा लेनदेन भयो भन्ने आरोप लगाइनु पूर्वाग्रहपूर्ण भएको टिप्पणी गरे ।
