उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपछि सिर्जना हुने अवसर पहिचान गरी तिनको दिगो व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई कार्यक्रम तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनमा लाग्न आग्रह गरेका छन्।
आयोगद्वारा आयोजित ‘अतिकम विकसित मुलुकको समूहबाट विकासशील समूहमा स्तरोन्नतिः चुनौती र आगामी योजना’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले सोह्रौँ योजना तथा अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूमा स्तरोन्नतिको उद्देश्य आन्तरिकीकरण गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘स्तरोन्नतिपछि अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता परिचालन, दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन लगायतका आर्थिक तथा प्राविधिक दायित्व बढ्नेछन्,’ भन्दै यस्ता विषयका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र विकास साझेदारबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ठुलो मात्रामा लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका लागि विधेयक संसद्मा पेस गरिएको जानकारी दिए। साथै, वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कानुनी सुधार गरिएको र वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ जारी भइसकेको जानकारी समेत दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई दिगो बनाउँदै लैजान नेपालले निर्यात क्षेत्र विस्तार, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, देशगत व्यापार विविधीकरण, भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण, र बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा सक्रिय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
जलवायु परिवर्तन र विपद्का असरबाट नागरिक र अर्थतन्त्रको उत्थानशीलता विकास गर्नु नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै, हरित अर्थतन्त्रको विकास तथा जलवायु कोषमा पहुँच कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे।
‘दिगो विकास लक्ष्य, हरित अर्थतन्त्र र जलवायु कोषमा पहुँच सुनिश्चित गर्न उच्च लागत र प्रविधि आवश्यक छ,’ पौडेलले भने, ‘यसका लागि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्नेछ।’
नेपालको आर्थिक विकासमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरसरकारी संस्था, सामाजिक सङ्घसंस्था र विकास साझेदारबीचको समन्वय अझ मजबुत बनाउनु पर्ने मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे।
कार्यशालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले आर्थिक रुपान्तरण र संरचनात्मक सुधारमा केन्द्रित भई सहकार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए।
दुई दिनसम्म चल्ने कार्यशालामा आर्थिक स्थिरता, वित्तीय दिगोपन, व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन, उत्पादन क्षमताको वृद्धी, जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन, र सामाजिक समावेशीकरण जस्ता प्रमुख विषयमा छलफल गरिनेछ।
