प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक (बजेट) बहुमतले पारित भएको छ । मंगलबारको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राखेको ‘विनियोजन विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सभाको बहुमतले पारित गरेको हो । त्यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले विनियोजन विधेयक, २०८२ का दफाहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।
विनियोजन बजेटमाथि केही दिनदेखि सामान्य र मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि छलफल हुँदै आएको थियो । बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहभागी भएनन्। दुवै दलले संसदको बैठक बहिष्कार गरेका थिए।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै आएका रास्वपा र राप्रपाले संसदीय छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको माग गर्दै छलफलमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका हुन्।
सांसदहरू डा अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह, दुर्गा राई, प्रेम सुवाल, अमनलाल मोदी, जनार्दन शर्मा, बिमला सुवेदी, रेखा शर्मा, चित्रबहादुर केसी, शक्तिबहादुर बस्नेत, हितराज पाण्डे, रामकुमार राई, देवेन्द्र पौडेल, माधव सापकोटा, रणेन्द्र बराली, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, उर्मिला माझी, हितबहादुर तामाङ, अम्मरबहादुर थापा, छिरिङ ल्हामु लामा (तामाङ) नारायणी शर्मा, गङ्गा कार्की र लेखनाथ दाहालले प्रस्तुत गरेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गर्यो ।
बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, अर्थ, सहरी विकास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकहरू माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएका थिए ।
सरकारले गत जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
