सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको विवादास्पद ‘टेक एन्ड पे’ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यो घोषणा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभामा गरेका हुन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले यसलाई ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलब्धि को रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
करिब एक महिना लामो सघन पैरवी र शान्तिपूर्ण आन्दोलनपछि इप्पानले हासिल गरेको यो सफलताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीको भूमिकालाई पुनः स्थापित गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान अतुलनीय छ । विद्युत् ऐन, २०४९ ले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीका लागि ढोका खोले पनि, पीपीएको सुनिश्चितता नहुँदा सुरुमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित थिएनन् । तर, २०५५ असार १४ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले पहिलोपटक पीपीए दर तोकेपछि निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढ्यो ।
आजको दिनमा नेपालको कूल ३६०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमतामा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा यो हिस्सा ९० प्रतिशत पुगेको छ । यसैको परिणामस्वरुप दैनिक १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य भयो र नेपाल विद्युत् आयातकर्ताबाट निर्यातकर्ताको रूपमा उदाइसकेको छ । यसले ‘डर्टी इनर्जी’ (फोहोर ऊर्जा) को प्रयोग घटाउँदै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिएर देशको ऊर्जा सुरक्षालाई मजबुत बनाएको छ ।
यसरी ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति र उपलब्धिहरू हुँदाहुँदै, जेठ १५ गते प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा ‘रन अफ रिभर (आरओआर) आयोजनाको टेक एन्ड पे आधारमा पीपीए गरिनेछ’ भन्ने घोषणा गरियो। इप्पानले यो प्रावधानलाई १७,११७ मेगावाट क्षमताका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको भविष्य अनिश्चित बनाउने र निजी क्षेत्रको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ (लगभग ८१७.३ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको लगानी डुब्ने खतरा बढाएको भन्दै यसको चर्को विरोध गरेको थियो ।
इप्पानको आन्दोलन र पैरवी
बजेट घोषणाको भोलिपल्टै जेठ १६ गते इप्पानले आकस्मिक बैठक बसी ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान हटाउन चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्यो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको संयोजकत्वमा इप्पानले पहिलो चरणमा विभिन्न शान्तिपूर्ण दबाबका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यो ।
उच्च-स्तरीय भेटघाट : इप्पानले प्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालगायत प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, सांसद तथा सरोकारवालाहरूसँग भेटघाट गरी ज्ञापनपत्र बुझायो ।
‘टेक एन्ड पे’ पीपीएको प्रावधान हट्नुलाई इप्पानले एउटा अभूतपूर्व उपलब्धि मानेको छ, किनकि संसद्मा बहुमत रहने सरकारले ल्याएको बजेटमा विशेष अवस्थामा मात्र यस्ता परिवर्तनहरू हुने गर्दछन् । यसपछि १० मेगावाटसम्मका रोकिएका पीपीएहरूले निरन्तरता पाउने, थप पीपीए हुने र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को आधारमा निजी क्षेत्रले ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
इप्पानले सरकारको १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने तथा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजनालाई सफल बनाउन निजी क्षेत्र तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तथापि, विद्युत् प्राधिकरणको एकल क्रेताको भूमिका, आन्तरिक खपत विस्तारमा समस्या र समयमै प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा विद्युत् आपूर्तिमा भइरहेका समस्याहरू अझै पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
