केही दिनअघि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’मा छलछाम गरी बाहेक भन्ने शब्द थपेको भेटिएपछि त्यसले राजनीतिक वृत्तमा हलचल गराएको छ ।
पारित विधेयकमा जालझेल भएको भन्दै सच्याउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला अब के त्यो विधेयक सच्याउन सकिन्छ त भन्ने प्रश्न उठेको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा त्रुटि सच्याउने तीनवटा स्पष्ट उपाय रहेको देखिन्छ।
१. त्रुटि सच्याउने अधिकार प्रयोग: प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १३४ अनुसार अनायास भएको त्रुटि सभामुखको निर्देशनमा सच्याउन सकिने प्रावधान छ। यसमार्फत प्राविधिक त्रुटि वा अनिच्छित रुपमा छुटेका बुँदा समेट्न सकिन्छ।
२. प्रतिनिधिसभामै प्रस्ताव ल्याउने: सम्बन्धित समिति सभापति वा मन्त्रीले प्रतिनिधिसभामै त्रुटि सच्याउने प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्। त्यो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएपछि विधेयक संशोधन गर्न सकिन्छ।
३. राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गराउने: प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकलाई जस्ताको तस्तै राष्ट्रिय सभामा पठाउने र त्यहाँबाट संशोधन गराउने विकल्प पनि उपलब्ध छ। राष्ट्रिय सभाले सच्याएर फिर्ता पठाएमा पुनः प्रतिनिधिसभामा छलफल गरेर अनुमोदन गर्न सकिन्छ।
यसरी तीनवटा वैधानिक विकल्पबाट संसदबाट पारित भइसकेको विधेयकमा भएको त्रुटि सच्याउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, यसलाई प्रतिशोधको राजनीति मुद्दा बनाएर विपक्षी दलहरुले चर्को रुपमा उठाए भने समाधान निकाल्न अप्ठयारो पर्नेछ । अब यसमा राजनीतिक सहमति र इच्छाशक्ति आवश्यक देखिन्छ।
