मुलुकको अर्थतन्त्र एकै वर्षमा ४ खर्बले बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ५७ खर्ब थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ६१ खर्ब मुलुकको अर्थतन्त्र पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसरी एकै वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्बले बढेको हो । यस्तै राजस्व पनि एक वर्षको अवधिमा एक खर्ब ८ अर्बले बढेको छ भने पुजीँगत खर्चमा समेत गत वर्षको भन्दा ३६ अर्बले वृद्धि भएको छ ।
निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८.७ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा ५.६ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । रेमिट्यान्समा समेत १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत वर्षको तुलनामा ७७.८ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ भने आयात १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सर्वेक्षणलाई आधार मान्दै अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रको सूचकहरु सकारात्मक रहेको अर्थ मन्त्रालयले तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । जसमा सकारात्मक सूचकांकहरुमा यातायात, निर्माण, खानी, विद्युत् तथा ग्यास, व्यापार, बैंक तथा बिमा, उद्योग, घर-जग्गा, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वन, प्रशासनिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वैज्ञानिक सेवा, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा, आवास तथा भोजनजस्ता क्षेत्र छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभित्र लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको छ । नीतिगत तथा कानुनी सुधारतर्फ व्यापक प्रगति भएको छ । नीतिगत सुधारतर्फ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१,निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१,भन्सार महसुल ऐन, २०८१, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०८२,भन्सार ऐन अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिनुलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले उपलब्धि मानेको छ । पछिल्लो एक वर्षको बीचमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन शुरु भएको, निजी क्षेत्रको गुनासा तथा मागहरु सुनुवाइ र आत्मविश्वास वृद्धि भएको, निर्माण क्षेत्रको गुनासा र माग सुनुवाइ, अघिल्लो वर्षको दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी तथा भुक्तानीको समस्या साम्य भएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।
मन्त्रालयका अनुसार लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चमा थप वृद्धि, ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने चुनौतीहरु अर्थतन्त्रमा देखिएका छन् ।
