प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिले गरेको कारबाहीले यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाएको छ । नेता तथा कार्यकर्तामाथि गरिएको कारबाहीका कारण चर्किएको विवादले एकपटक पुन: पार्टीभित्रको गुटगत राजनीति, नेतृत्वको शैली र संस्थागत प्रक्रियाको प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ ।
कांग्रसको अनुशासन समितिले पार्टीका १६ जना नेता तथा कार्यकर्तामाथि विभिन्न कारबाही गरेपछि त्यसको चर्को विरोध खासगरी संस्थापन इतर अर्थात् शेखर कोइराला पक्षबाट भइरहेको छ । कोइराला पक्षले अनुशासन समितिले पूर्वाग्रहसहित गुटको आदेशमा कारबाही गरेको आरोप लगाएको छ । यो विषयले नेपाली कांग्रेसभित्र गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । कांग्रेस पार्टी विधानले भन्दा पनि गुट र निहित स्वार्थले चल्ने पार्टीको रुपमा चिनिन थालेको छ ।
अनुशासन समितिले कारबाही गरेकाहरूमध्ये धेरैजसो शेखर कोइराला निकटका नेता छन् । खासगरी तेह्रथुमका तुलसी सुब्बा, कास्कीका कुमार खड्का, लुम्बिनीका विक्रम खनाल, खोटाङका विष्णुकुमार राईलगायत नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको छ । अन्य १० नेता-कार्यकर्ता निलम्बनमा परेका छन् । समितिको भनाइअनुसार २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवार हराउन भूमिका खेलेको पुष्टि भएपछि कारबाही गरिएको हो ।
तर,कांग्रेसमा संस्थापन पक्षको भनाइ शेखर कोइराला पक्षले दाबी गरेभन्दा फरक छ । कोइराला पक्षका नेताका अनुसार कांग्रेसको विधानअनुसार उजुरी परेपछि ६ महिनाभित्र कारबाहीको टुंगो लाग्नुपर्छ, तर यहाँ त्यो समयावधि धेरै अघिसम्म लम्ब्याइएको छ । यसले कारबाहीको वैधता नै प्रश्नमा पारेको छ ।
आजै कोइरालाको नेतृत्वमा बसेको भेलामा कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले कारबाही पक्षपातपूर्ण र पूर्वाग्रही रहेको बताए । सिंगो पार्टीको हित र विधानविपरीत गई कारबाही गरिएको भन्दै यसलाई स्वकार्न नसकिने बताए । उनले १५औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर विधि, विधान र प्रक्रियाविपरीत पूर्वाग्रहले कारबाही भएको आरोप लगाए ।
‘कारबाहीहरु अत्यन्त पक्षपातपूर्ण र पूर्वाग्रही छ । सिंगो पार्टीको हित र पार्टीको विधानलाई गम्भीर अध्ययन गरेर हुनुपर्नेमा त्यसको विपरीत भएको छ । नेपाली कांग्रेसको विधान र नियमावलीले उजुरी परेको ६ महिनाभित्रै कारबाही गर्नुपर्ने भनेको छ । अहिले आएर दुई/तीन वर्षपछि किन कारबाही भइरहेको छ । यो गम्भीर कुरा छ,’ उनले भने, ‘१५औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर विधि, विधान र प्रक्रियाविपरीत पूर्वाग्रहले काम भएको छ । कुनै पनि साथीहरुलाई हामी अन्याय हुन दिँदैनौँ । विधान र विधानको नियमावलीभन्दा बाहिर गएर भएका कुनै कारबाही स्वीकार गर्दैनौँ ।’
कोइराला पक्ष आक्रोशित, तर किन ?
शेखर कोइराला पक्षले कारबाहीलाई ‘पूर्वाग्रही’, ‘विधानविपरीत’, ‘गुटको प्रतिशोध’ भन्दै आलोचना गरेको छ । कारबाहीको समय र प्रक्रिया : तीन वर्ष पुरानो उजुरीमा अहिले आएर कारबाही गर्नु आफैँमा राजनीतिक उद्देश्य देखिएको दाबी गरिएको छ । कारबाही आसन्न १५औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरी, विपक्षी समूहलाई कमजोर पार्ने प्रयासका रुपमा लिइएको छ ।
कारबाहीको निर्णयमा अनुशासन समितिका ५ मध्ये २ जना सदस्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन्, जसले कारबाही एकमतबाट नभएको पुष्टि गर्छ । निर्णय ‘बहुमतको बलमा’ गरिएको हो तर त्यो ‘न्यायको’ बलमा होइन भन्ने तर्क पनि कोइराला समूहको छ ।
कोइराला समूह नेतृत्वमाथि नै असहमति राख्दै आएको छ । देउवा पक्षबाट पार्टीको रणनीतिक निर्णयहरू एकलौटी ढंगले लिइने गरेको आरोप विगतदेखि नै लगाउँदै आएको छ । यो कारबाहीलाई पनि उसले त्यसकै निरन्तरता मानेको छ ।
पार्टीको अनुशासन, राजनीतिक गुटबन्दी
कुनै पनि पार्टीमा अनुशासन कायम गर्नु जरुरी हुन्छ । यदि नेताले पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउने काम गर्छन् भने त्यो गम्भीर विषय हो । पार्टीले चुप लागेर बस्न सक्दैन । तर, जब कारबाही राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित देखिन्छ, तब त्यो अनुशासन नभएर निषेध बन्न जान्छ ।
प्रश्न यो हो कि- कारबाहीको मापदण्ड एउटै हो कि गुटअनुसार फरक ? यदि कारबाही गर्ने मापदण्ड निष्पक्ष छ भने पार्टीभित्र सबैले त्यसलाई मान्नुपर्छ । तर यदि कारबाही एउटा पक्षलाई पेल्न प्रयोग भइरहेको छ भने त्यो स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन ।
शेखर कोइराला पक्षको आक्रोश यत्तिकैमा उब्जिएको होइन । अनुशासन समितिको कारबाही प्रक्रिया र विधानविपरीत देखिएको छ भने त्यसले विवाद उत्पन्न गर्नु स्वाभाविक हो । तर अर्कोतर्फ, पार्टीलाई कमजोर बनाउने गतिविधि गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्नु नेतृत्वको दायित्व पनि हो ।
शेखर पक्षधर नेताहरुको एकस्वर- ‘अनुशासन समितिबाट भएको कारबाही पूर्वाग्रही छ, स्वीकार्य छैन’
उसो त कोइराला निकट मानिने महामन्त्री गगन थापा बिहीबारको भेलामा उपस्थित रहेनन् । अनुशासनको कारबाहीका बारेमा महामन्त्री थापाको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने नेताहरुले उक्त भेलामा प्रश्न उठाएका थिए । बैठकमा सहभागी नेताहरूले- ‘सबै टोली सदस्यहरू कहाँ छन् ? महामन्त्री स्वयं किन प्राय: अनुपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न अहं छ ।’ बैठकमा पार्टीभित्र कैयन् अनुशासनका मुद्दा लुकाइएको विषय पनि उठान भएको थियो । उसो त कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको पक्षले चाँडै ठुलो जनसभा आयोजनाको तयारीसमेत गरेको बुझिएको छ ।
तर यी दुवै पक्षको सन्तुलन राख्दै, कांग्रेसले अब विधान, प्रक्रिया र निष्पक्षतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेछ । नत्र, कांग्रेसभित्रको गुटगत प्रतिस्पर्धा पार्टीको सांगठनिक आधारलाई झन् कमजोर बनाउने पक्का छ । आजको कारबाही न्यायको अभ्यास हो कि गुटको दण्ड, त्यसको उत्तर पार्टीले आफैँ खोज्नुपर्छ । अन्यथा लोकतान्त्रिक पार्टीको नाममा एक गुटको शासन मात्रै बाँकी रहन्छ ।
