नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय अनुशासन समितिले गरेको निर्णय र समसामयिक बिषयमा केहि केन्द्रिय सदस्य,जिल्ला सभापति,पुर्ब जिल्ला सभापति र केहि साँसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्यहरू मधु आचार्य,प्रतिमा गौतम,प्रकाश रसाइली र अजय बाबु सिवाकोटीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अब उप्रान्त निर्वाचनमा पार्टिले गठबन्धन नगर्ने महासमिति र केन्द्रिय समितिबाट निर्णय समेत भइसकेको अबस्थामा गठवन्धन सम्वन्धी सवाललाई लिएर यतिखेर अनुशासनको डण्डा चलाइनु आफैंमा राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिले खोटपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
त्यसमाथि खोटाङ जिल्ला सभापति बिष्णु कुमार राई,कास्कीका पूर्व सभापति कृष्ण केसी,तेह्रथुमका महासमिति सदस्य तुलसी सुब्बालाई निष्कासन वा निलम्बन गर्नु तथा समान प्रकृतिको घटनामा केन्द्रिय सदस्य दिनेश कोईराला चितवनलाई पुरानै हैसियतमा पदवहाली गरी थप जिम्मेवारी दिनुलाई कसरी न्यायसंगत मान्न सकिन्छ ? संरक्षण गर्ने नेता भएमा पुरष्कृत भइने,बोलिदिने कोही नभए दण्डित हुनुपर्ने हो ? धनुषा, नवलपरासी, पर्सा, कैलाली आदि जिल्लाका साथीहरुलाई किन असहाय बनाइयो ? पार्टी नेता र अनुशासन समिति पनि यस्तो दोहोरो मापदण्डमा चल्ने हो ? भनी प्रश्न गरेका छन् । अनुशाशन समिति जस्तो गरिमामय संस्था यस्ता बिबादको घेरामा तानिनु दुःखद बिषय भएको समेत निष्कर्ष निकालेको छ ।
अनुशासन पालना र परिक्षणको बिषय केबल चुनाबको सन्दर्भमा मात्र हेरिनु आफैमा आंशिक एवं अपुरो हुने जनाउदै लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्था र अझ लोकतान्त्रिक पार्टीमा अनुशासनले हरपल विशिष्ट महत्व राख्ने र नेपाली कांग्रेसले अनुशासनलाई आफ्नो अभिन्न जीबन-पध्दति मान्नुपर्दछ अतः जिम्मेवार प्राप्त जुनसुकै ब्यक्तिले जिम्मेवारी अनुसारको आचरण ब्यबहार,विचार पालना वा प्रस्तुत भए नभएको मूल्यांकन गर्ने दायित्व पनि अनुशासन समितिमा रहेको हुन्छ। अनुशासनको परिक्षण मापदण्डका आधारमा हुनुपर्नेमा गुटगत आधारमा गरिएको यस्तो निर्णयले काँग्रेसलाई थप कमजोर बनाउने कुरालाई उल्लेख गरिएको छ । यस्तो निर्णय गर्नुपुर्ब अनुशासन समितिले निष्पक्ष भएर बिधिको पालना गरेको समेत नपाईएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
केन्द्रिय समितिको बैठक बसेको समयमा अनुशासन समितिको निर्णय प्रस्तुत नहुनु,केबल रिपोर्टिङ मात्र हुनु र केन्द्रिय समितिलाई छलेर कारबाहि गरिएको प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक हुनुलाई पारदर्शी बिधि मान्न नसकिने जनाउदै अनुशासन समितिको निर्णय उपर छलफल गर्न अबिलम्ब केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाउन पार्टी सभापतिलाई अनुरोध गरिएको छ ।
