ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले अब देशमा उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने अवस्था नरहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । पश्चिम सेती कोरिडोरमा जलविद्युत् विकास र ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सोमबार सम्पन्न बहुपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा उनले ट्रान्समिसन लाइनको अभाव अब हट्ने र यो सहकार्यले ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसारको लक्ष्यप्राप्तिमा ठोस टेवा पुर्याउने बताए ।
‘ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण आशा जगाएको यस समझदारीले प्रसारण संरचनाको अभाव पूर्ति गर्छ र उत्पादित विद्युत् खेर जाने समस्या अन्त्यतर्फ जान्छ । निजी क्षेत्रले पनि उत्पादन र बिक्री गर्न पाउने वातावरण बनाउन सरकार सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक खपतसँगै बढी विद्युत् बिक्रीका लागि निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण बनाउन काम भइरहेको छ ।’
पश्चिम सेती कोरिडोरअन्तर्गतका जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले पाँच प्रतिष्ठित संस्था- हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल), राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल), चैनपुर सेती जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड (सीजेसीएल), चिलिमे सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड (सीएसएचसी) र समृद्धि इन्जी लिमिटेड (एसईएल) बीच आपसी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो।
समारोहमा एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रजेशविक्रम थापा, सीजेसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठ, सीएसएचसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलभक्त श्रेष्ठ, एसईएलका प्रबन्ध निर्देशक नारायणप्रसाद आचार्य तथा अध्यक्ष शैलेन्द्र हुमागाईलगायत प्रतिनिधिले समझदारीपत्रमा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी आदान–प्रदान गरेका थिए ।
समझदारीअनुसार, बझाङ-निलेगडा–दोधारा ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा सो लाइनमा जोडिने तीनवटा जलविद्युत् आयोजना-चैनपुर सेती (२१० मेगावाट), सेती नदी- ३ (८७ मेगावाट) र बझाङ माथिल्लो सेती (२१६ मेगावाट)- को निर्माण, वित्तीय स्रोतको परिचालन र सञ्चालनमा बहुपक्षीय सहकार्य हुनेछ । एचआईडीसीएलले परियोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नेछ भने आरपीजीसीएलले आवश्यक मोडल तय गरी एसपीभीका माध्यमबाट प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ ।
कार्यक्रममा ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी र सरकारी साझेदारी अपरिहार्य भइसकेको उल्लेख गरे । उनले यस्तो सहकार्यले प्रणालीगत सुधार ल्याउने र राष्ट्रिय उत्पादन क्षमतालाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले ऊर्जा व्यापार, ट्रान्समिसन पूर्वाधार र निजी लगानी प्रवाहलाई सन्तुलनमा ल्याउँदै आत्मनिर्भरता हासिल गर्न यो कदमलाई राष्ट्रको ऊर्जा सुरक्षातर्फको कोसेढुंगाका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे ।
समझदारीमा हस्ताक्षर भएका आयोजनामध्ये अधिकांशले निर्माण अनुमति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए), विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), ग्रिड जडान तथा लगानी स्वीकृतिका प्रमुख चरण पार गरिसकेका छन् । प्रसारण लाइनसम्बन्धी अध्ययन, डिजाइन तथा जग्गा अधिग्रहण कार्यहरूसमेत सम्पन्न भइसकेका छन् ।
यो सहकार्यले पश्चिम नेपालमा ऊर्जा पूर्वाधार विकासलाई गम्भीर गति दिनेछ । राष्ट्रिय प्रसारण सञ्जाललाई सबल बनाउनेछ र दीर्घकालीन रूपमा भारत-नेपाल विद्युत् व्यापारलाई समेत सघाउनेछ विश्वास गरिएको छ ।
