नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित हुने गम्भीर खतरा देखिएपछि पार्टीले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित आवश्यक पर्दा आन्दोलन गर्ने बाटो राखेर पारित गर्न बाध्य भएको खुलासा गरेका छन् ।
लीलामणि पोखरेलद्वारा लिखित पुस्तक ‘नेपालमा एमसीसी’ को विमोचन कार्यक्रममा उनले एमसीसीबारे माओवादी केन्द्रले सुरुदेखि नै गहिरो अध्ययन र बहस गरेको बताए ।
‘नेकपाकालमा मैले नै नेतृत्व गरेर एमसीसीबारे के गर्ने भनेर कार्यदल गठन गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘कार्यदलले अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएको थियो ।’
उनले नेकपाको तत्कालीन स्थायी समिति बैठकको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, ‘बाहिर प्रचारमा आइसकेको थियो कि नेपाल आईपीएसमा सहभागी भएको छ । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीले अस्वीकार गरे पनि पछि अमेरिकाले नै नेपाललाई सहभागी राष्ट्र घोषणा गरेपछि मन्त्रीले पार्टी र जनतालाई ढाँटेको स्पष्ट भयो ।’
अध्यक्ष दाहालका अनुसार तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेस एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न जोडदार लागिपरेको थियो भने एमालेसँग कुरा गर्दा कांग्रेसभन्दा पनि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाले नेतृत्व एमसीसीमा कमा फुलस्टप परिवर्तन गर्न हुँदैन भन्नेमा कांग्रेसभन्दा जोडका साथ आयो । ‘हामीले त्यसरी जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने भन्दै, यदि एमाले तयार हुने हो भने नेतृत्व दिन पनि तयार थियौं,’ उनले भने ।
तर एमाले र कांग्रेस दुवैको अडान देखेपछि संशोधन सम्भव नहुने निष्कर्षमा पुगेको दाहालले बताए । उनले भने, ‘हामीले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसद्बाट पारित गर्यौं । संसद्बाट अनुमोदन नभएको अवस्थामा त्यो जस्ताको तस्तै पारित हुने खतरा थियो ।’
उनले माओवादी केन्द्रले एमसीसी र आईपीएसप्रति सबैभन्दा स्पष्ट र दृढ अडान राखेको दाबी गर्दै भविष्यमा कुनै ‘बदमासी’ भए त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्न सकिने आधारका रूपमा व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई प्रस्तुत गरे ।
पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू, लेखक लीलामणि पोखरेल तथा विभिन्न बुद्धिजीवीको उपस्थिति थियो ।
