सोमबार, १६ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#प्रस्तावित राजदूत#जीज्ञानकुमार थापा#भोटेकोशी बाढी प्रभावित#परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव#अमृतबहादुर राई#प्रतिपक्षी दल#संसद् बैठक आह्वान गर्न माग#महासचिव शंकर पोखरेल#नेपाली कांग्रेस#संसदीय समिति गठन गर्न माग#कागेश्वरी मनोहरा नगर अस्पताल#नेपाल आयल निगम#करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम#गौरीशंकर पण्डित#१० लाख रुपैयाँको बम्पर उपहार#‘गेटा विश्वविद्यालय#प्रा#डा सुनिलकुमार जोशी #प्रस्तावित राजदूत#जीज्ञानकुमार थापा#भोटेकोशी बाढी प्रभावित#परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव#अमृतबहादुर राई#प्रतिपक्षी दल#संसद् बैठक आह्वान गर्न माग#महासचिव शंकर पोखरेल#नेपाली कांग्रेस#संसदीय समिति गठन गर्न माग#कागेश्वरी मनोहरा नगर अस्पताल#नेपाल आयल निगम#करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम#गौरीशंकर पण्डित#१० लाख रुपैयाँको बम्पर उपहार#‘गेटा विश्वविद्यालय#प्रा#डा सुनिलकुमार जोशी
समाचार

सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिने सहमति,आज बिहान ९ बजे फेरि बैठक बस्दै

· शुक्रबार, २७ भदौ, २०८२ मा प्रकाशित
सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिने सहमति,आज बिहान ९ बजे फेरि बैठक बस्दै
काठमाडौं, भदौ २७ :

 पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिने सहमति बनेको छ।शीतल निवासमा भएको छलफलमा सो सहमति भएको हो । 

बिहिबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा शितल निवासमा जारी बैठकमा सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको हो

यसअघि जेन-जी समूहको तर्फबाट पनि  कार्कीको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।

छलफलमा  राष्ट्रपति पौडेल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल , सुशीला कार्की, कानुनविद् ओमप्रकाश अर्याल लगायत सहभागी रहेका थिए।

वार्तामा संसद् विघटनको विषयमा मतभेद देखिए पनि संविधानअनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारे  चर्चा भएको बुझिएको छ । छलफल शुक्रबार बिहान ३ बजेसम्म चलेको थियो।

अन्तरिम सरकारको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई दिने विषयमा  सहमति भए पनि संविधानलह ठुलो चुनौती बनेको हा।
तर कार्कीलाई सरकार प्रमुखमा कसरी नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निष्कर्ष नआएपछि बैठक आज बिहान फेरि ९ बजे बस्ने गरि स्थगित गरियो ।

संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान रहेका कारण वार्ता सहमतिमा पुग्न नसकेको हो । 

जेनजी आन्दोलनका युवाहरूले संसद् विघटनलाई मुद्दा बनाएपछि  झन दबाब बढेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि बिहीबार नै संविधानको धारा ६१ (४) अन्तर्गत रहेको ‘बाधा अड्काउ फुकाऊ’ प्रावधान प्रयोग गर्न सकिने/नसक्ने विषयमा संविधानविद्हरुसंग छलफल गरेका छन्। 

#(

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार