भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले फौजदारी कसूरमा संलग्नलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने जनाएको छ ।
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आयोगबाट कार्यादेशबमोजिम रायसहितका प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम गर्ने भन्ने गृह मन्त्रालयबाट यही असोज ९ गते जारी विज्ञप्तिप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने कार्यादेश रहेको विज्ञप्तिमार्फत स्मरण गराइएको छ । ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उक्त आयोग गठन भएको थियो । आयोगले यही असोज ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ ।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
सञ्चार गृहमै प्रवेश गरी पत्रकारहरूमाथि धरपकड गर्नेलाई कारबाही हुन्छ : सभापति लामिछाने
सञ्चारकर्मीमाथि भएको व्यवहारको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न रास्वपाको निर्देशन
रास्वपा महामन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल चीन भ्रमणमा जाने