चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आएको तीन महिना बित्न लाग्दा कार्यान्वयनको अवस्था पोहोरको कमजोर देखिएको छ । सुस्त सरकारी कार्यशैली, पछिल्ला दिनमा भएका आन्दोलनको प्रभाव चालु बजेटमा देखिएको हो ।
सरकारी खर्च, आम्दानीको अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार सरकारले असोज २५ गतेसम्म कुल राजस्व लक्ष्यको १४.७९ प्रतिशत उठाएको छ । अघिल्लो वर्षको यस अवधिमा सरकारले कुल राजस्व १६.६६ प्रतिशत उठाइसकेको थियो ।
खर्च प्रणाली पनि सरकारको उस्तै कमजोर देखिएको छ । असोज महिना सकिनै लाग्दा अहिलेसम्म सरकारले कुल बजेट १७.२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधीमा सरकारले १७.६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
कुल बजेट मध्ये चालु आवको समीक्षा अवधिमा तलब भत्तासहितमा हुने खर्च अर्थात चालुतर्फ विनियोजित बजेटको २०.११ प्रतिशत बजेट खर्चेको छ भने विकास बजेट एकदमै कम अर्थात विनियोजितको ८ प्रतिशत मात्रै खर्चेको छ ।
रोचक कुरा त, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्ष भएर सरकारलाई केही महीनापहिल्यै सरकारी प्रणालीमा रहेका समस्याहरु सुधारका लागि प्रतिवेदन बुझाएका उनै रामेश्वर खनाल अहिले अर्थमन्त्री छन् । उनै अर्थमन्त्री खनाल आफैँले बनाएका सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेपनि केही गर्न सकेका छैन् ।बजेट कार्यान्वयनमा समेत आफैँले देखाएका समस्यालाई समाधान गर्न खनाल चुक्दै गएको सरकारी निकायले उपलव्ध गराएको तथ्यले प्रष्ट पारेको छ ।
