प्रतिनिधिसभा विघटन र अन्तरिम सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुने क्रम तीव्र बनेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइरालाका अनुसार हालसम्म ६ वटा रिट निवेदन दर्ता भइसकेका छन् भने थप निवेदनहरू दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन्।
‘तीमध्ये केही रिटहरू सरकार गठनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने खालका छन् भने केही प्रतिनिधिसभा विघटनलाई चुनौती दिने प्रकृतिका छन्,’ कोइरालाले बताए।
अदालतको भवन गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनको क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएपछि हाल सर्वोच्च अदालतले टेन्टबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ।
गत आइतबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले रिट दर्ता खुला गर्ने निर्णय गरेपछि रिट दर्ता हुने क्रम बढ्दो छ। अदालतको मूल भवन आगलागीबाट ध्वस्त भएपछि वैकल्पिक रूपमा टेन्टबाट न्यायिक सेवा सञ्चालन गरिएको हो।
संविधानको व्याख्या र शक्ति सन्तुलनसम्बन्धी गम्भीर सवाल उठान गर्ने यी रिटहरूमाथि सर्वोच्च अदालतले चाँडै सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
