सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूले उठाएका पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधनका लागि १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त समितिको पहिलो बैठक आजै बस्ने तयारी छ।
देशका विभिन्न निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आन्दोलन चर्काएपछि प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनमा समिति गठन गरिएको हो। गत बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवसहितको टोलीलाई बोलाई तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले आजै सहमति गरी आन्दोलनरत नर्सहरूलाई काममा फर्काउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। ‘भोलिदेखि तिहार बिदा सुरु हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन नदिन आजै सहमति गर्ने प्रयासमा छौं,’ डा. देवकोटाले भन्नुभयो, ‘काममा फर्किनका लागि हाम्रो आह्वान पनि छ।’
समितिको कार्यादेश यस्तो छ:
१. निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूमा कार्यरत नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक तथा तलब सुविधाबारे मन्त्रालय र अन्य निकायका परिपत्र तथा प्रतिवेदनहरूको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने।
२. सरकारी सरह न्यूनतम तलब र भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा विगतमा जारी भएका निर्देशन र परिपत्र कार्यान्वयन गर्न सहमति जुटाउने।
३. यस्ता समस्या दीर्घकालीन रूपमा दोहोरिन नदिन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमबारे राय, सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने।
समितिलाई एक हप्ताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ।सरकार र नर्सहरूबीच आजको बैठकले विवाद समाधानतर्फ मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
