बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निर्वाचनमा निष्पक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कामचलाउ सरकार प्रणाली पुनःस्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनाएको छ । तथापि, अदालतले यो व्यवस्था आगामी वर्षको सुरुमा हुन लागेको निर्वाचनमा भने लागू नहुने स्पष्ट गरेको छ ।
कामचलाउ प्रणाली सन् १९९६ मा प्रारम्भ भएको हो र बङ्गलादेशी नागरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले १७ करोड जनसङ्ख्या भएको यस देशको संसदीय लोकतन्त्रमा निष्पक्ष निर्वाचनतर्फको सशक्त कदमका रूपमा यसलाई हृदयदेखि स्वीकार गरेका थिए ।
त्यसपछिका दुई निर्वाचनमा सेवानिवृत्त दुई मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेका कामचलाउ सरकारले ९० दिनभित्र चुनाव सम्पन्न गराई विजयी दललाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको थियो । सन् २००८ को निर्वाचन समेत केन्द्रीय बैंकका पूर्व गभर्नरको नेतृत्वमा निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न भएको थियो ।
तर राजनीतिक असहमतिका कारण सन् २०११ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यकालमा अदालतको सुझावमा यही प्रणाली खारेज गरियो । विपक्षीहरूले भने उहाँले भविष्यका चुनावमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चाल्नुभएको आरोप लगाएका थिए ।
त्यसभन्दा पछिका सन् २०१४, सन् २०१८ र सन् २०२४ का चुनावहरू हसिनाको प्रशासनको निगरानीमा सम्पन्न भए, जसले उहाँलाई निरन्तर सत्तामा राख्यो तर ती चुनावहरूलाई विश्वसनीय मानिएन । मुख्य प्रतिद्वन्द्वी खालिदा जियाको नेतृत्वमा रहेको बङ्गलादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बिएनपी) ले कामचलाउ सरकार नभएको भन्दै सन् २०१४ र सन् २०२४ को निर्वाचनसमेत बहिष्कार गरेको थियो, तर हसिनाले उनीहरूको मागलाई स्वीकार गर्नु भएको थिएन ।
यसैबीच, बिहीबार सात सदस्यीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सन् २०११ को निर्णय पुनरावलोकन गर्ने क्रममा दर्ता भएका दुई अपिल र चार याचिकामाथि सर्वसम्मत अदालतको फैसला सुनाए । अदालतले कामचलाउ प्रणाली बङ्गलादेशले सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता पाएपछि हुने १४औँ राष्ट्रिय चुनावका लागि पुनःस्थापित गरिने उल्लेख गरेको छ । तर हाल नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले व्यवस्थापन गर्ने १३औँ चुनावमा भने यो लागू नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।
.jpg)
