बुधबार, ११ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमाडौं उपत्यकाबाटै प्रतिलिपि#नागरिकताको प्रतिलिपि#विदेशी नागरिक पक्राउ#इनर्जी ड्रिङ्क्स#सेवन नगर्न आग्रह#ज्यालो नेपाल पार्टी#निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र#‘अर्णव’ चक्रवात#जिल्ला अदालत ललितपुर#अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ#महासचिव किरण राई#पोखरा एभेन्जर्स#सुदूरपश्चिम रोयल्स#आनन्दप्रसाद पोखरेल#नेप्से परिसूचक#शक्तिशाली चक्रवात ‘अर्नब’ #काठमाडौं उपत्यकाबाटै प्रतिलिपि#नागरिकताको प्रतिलिपि#विदेशी नागरिक पक्राउ#इनर्जी ड्रिङ्क्स#सेवन नगर्न आग्रह#ज्यालो नेपाल पार्टी#निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र#‘अर्णव’ चक्रवात#जिल्ला अदालत ललितपुर#अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ#महासचिव किरण राई#पोखरा एभेन्जर्स#सुदूरपश्चिम रोयल्स#आनन्दप्रसाद पोखरेल#नेप्से परिसूचक#शक्तिशाली चक्रवात ‘अर्नब’
राजनीति

‘जेनजी आन्दोेलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भवनको पुनःनिर्माणमा जुट्यो सरकार’

दुई हजार २०० घर एवं संरचनामा क्षति
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · सोमबार, ८ मंसिर, २०८२ मा प्रकाशित
‘जेनजी आन्दोेलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भवनको पुनःनिर्माणमा जुट्यो सरकार’
काठमाडौं, मंसिर ८ :

सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त घर र संरचनाको पुनर्निर्माण अघि बढाएको छ । क्षतिग्रस्त सरकारी र निजी संरचनाको पुनःनिर्माणमा सरकारले औपचारिक रूपमा काम अघि बढाएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जानकारी दिएका हुन् ।

सिग्देल अनुसार आन्दोलनका क्रममा करिब दुई हजार २०० घर एवं संरचनामा क्षति पुगेको थियो । जसमध्ये एक हजार ३०० सरकारी भवन छन् । मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त संरचनामध्ये ६०० सङ्घीय भवन पुनःनिर्माणको जिम्मा लिएको छ । तीमध्ये २०० देखि २५० भवनको विस्तृत इञ्जिनियरिङ मूल्याङ्कन अघि बढाइएको हो । दुई महिनाभित्र डिजाइन र लागत अनुमानसहितको प्रतिवेदन तयार हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।

सचिव सिग्देलले प्रतिवेदन प्राप्त भए लगत्तै पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने बताए । त्यसका लागि आवश्यक बजेट पुनःनिर्माण कोषमार्फत परिचालित हुनेछ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान फ्लडलाइट जडान र १० हजार दर्शक क्षमताको प्यारामिटर निर्माणको पहिलो चरण पूरा भएको छ ।  दोस्रो चरणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यद्यपि बजेट अभावले धेरै आयोजना प्रभावित भएको सचिव सिग्देलले बताउनुभयो । अहिले रु ६१ अर्ब ७६ करोड बराबरका आठ हजार १४० वटा आयोजना रोक्कामा परेपछि भुक्तानी, प्रगति र खरिद प्रक्रियामा समस्या देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पुराना क्रमागत आयोजनासमेत रोक्का सूचीमा परेकाले समस्या थप गम्भीर बनेको उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले मूल्याङ्कन, डिजाइन र पुनःनिर्माण प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखे पनि बजेट फुकुवाको प्रक्रिया चुनौती बनेको छ । 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार