प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मानव अधिकार संरक्षणका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार रहेको बताएकी छिन्। ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले नयाँ पुस्ता विशेषगरी जेनजीले मानव अधिकारलाई कागजी कानुनमा सीमित नराखी व्यवहारिक नतिजासँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति सकारात्मक भएको उल्लेख गरिन्।
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत युवाले गरिरहेको निगरानी लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास हो। ‘म यसलाई सम्मान गर्छु,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्। डिजिटल अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक क्षमतालाई नीतिगत रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले युवाको आवाज नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समावेश गर्ने स्पष्ट संदेश दिइन्।
भ्रष्टाचारलाई ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’ को रुपमा व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्र होइन, यसले विपन्न, अशक्त र अवसरविहीन नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्छ। आयोजना भ्रष्टाचारले ग्रस्त हुँदा बिरामी उपचारबाट वञ्चित हुन्छन्, विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षा पाउँदैनन्।’
उनले पारदर्शिता र जवाफदेहिताबिना मानव अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘जुनसुकै हदसम्मका कठोर कदम’ चाल्न सरकार तयार रहेको पुनः दोहोऱ्याइन्।
