सरकार र जेन-जीबीच भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । निर्वाचनको म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारलाई सम्झौताको अधिकार नभएको जनाउँदै दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कार्य गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ।
अधिवक्ताहरू सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा र कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल र स्मृति अधिकारी लगायतले रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा कार्यपालिकाले सडकको दबाव र आन्दोलनका नाममा असंवैधानिक काम गरेको र देश अराजकतातर्फ धकेलिएको दाबी गरिएको छ।
संघीय र प्रदेश सरकारका प्रमुख अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र पदमा रहन पाउने लगायतका प्रावधान संविधानसँग बाझिएको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
गत मंसिर २४ गते सम्झौता विरुद्धको रिटमा सम्झौता र राजपत्रमा जारी गरिएको सूचनालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको छ। रिटको पेसी भोलि शुक्रबारका लागि तोकिएको छ।
