अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता कमजोर रहेको र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधारका लागि नीति संवाद कार्यक्रम’ मा उनले नतिजा देखाउन नसकेका बोर्ड, समिति र संस्थान खारेज गरी बजेट बचत र प्रभावकारी उपयोगमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । डा खनालका अनुसार पछिल्ला वर्षमा सामाजिक सुरक्षाको दायित्व तीव्र रूपमा बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार परिणाम देखिएको छैन ।
उनले उत्पादनशील क्षेत्रमा वृद्धि नदेखिनु अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या भएको उल्लेख गर्दै सरकारले उत्पादन क्षेत्रमा सहुलियत तथा प्रोत्साहन दिएको भए पनि अपेक्षित नतिजा नआएको धारणा राखे । डा. खनालले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने गरे पनि ती क्षेत्रमा गुणस्तरीय सुधार हुन नसकेको बताए ।
‘गरिबीको अवस्था, प्रतिव्यक्ति खपत र जीवनस्तरको सूचकमा नेपाल दक्षिण एसियामै कमजोर मुलुकको सूचीमा पर्छ । सार्वजनिक खर्च प्रशासन सुधारका प्रयास भए पनि ती पर्याप्त छैनन् । सेवा प्रवाहमा समेत अझै उल्लेख्य सुधार नआएकाले समस्या भइरहेको छ’, उनले निष्कर्ष सुनाए।
डा खनालले सार्वजनिक खर्चका केही प्रवृत्ति संविधान, दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) का प्रतिबद्धता तथा योजना र बजेटका प्राथमिकतासँग विरोधाभासपूर्ण रहेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च २०११/१२ मा सात दशमलव आठ प्रतिशत रहेकोमा २०२२/२३ मा घटेर चार दशमलव दुई प्रतिशतमा सीमित भएको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा तीव्र कटौती देखिएको र २०२२/२३ मा २१ प्रतिशत रहेको हिस्सा २०२३/२४ मा १० दशमलव पाँच प्रतिशतमा झरेको छ । यस विपरीत सामाजिक सुरक्षामा खर्च तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । २०११/१२ मा तीन दशमलव छ प्रतिशत रहेको सामाजिक सुरक्षा खर्च २०२२/२३ र २०२३/२४ मा क्रमशः १४ दशमलव चार प्रतिशत र १६ दशमलव दुई प्रतिशत पुगेको छ । केही वृद्धि जायज भए पनि खर्चको यस्तो तीव्र वृद्धिले कमजोर नतिजा दिएको उनको भनाइ छ ।
डा. खनालले बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना र अन्तिम सातामा खर्च हुने प्रवृत्ति अझै कायम रहेकातर्फ ध्यानाकर्षण गराए । कुल बजेटमा राजस्वको योगदान बढ्नु सकारात्मक भए पनि अनुदान घट्दै जानु र आन्तरिक ऋण बढ्नुले वित्तीय स्पेस साँघुरो बन्दै गएको उनले बताए ।
